राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या पुणे शहरातील नोंदणी विभागाचा कारभार सध्या वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील २७ दस्त नोंदणी कार्यालयांपैकी तब्बल २१ कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधकांचे पद रिक्त आहे. यामुळे दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून, प्रशासकीय कामकाजावरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
महसुलाचा वाटा मोठा, पण व्यवस्थापनाचा अभाव पुणे शहरातून राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) पुणे शहरातून १० हजार ८५२ कोटी, तर पुणे जिल्ह्यातून २ हजार ५०३ कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला. राज्याच्या एकूण महसुलात पुणे शहराचा वाटा तब्बल १८ टक्के इतका आहे. एवढा मोठा आर्थिक हातभार लावणारे नोंदणी कार्यालय मात्र सध्या रिक्त पदांच्या संकटात सापडले आहे.
रिक्त पदांची स्थिती:
- एकूण कार्यालये: २७
- रिक्त पदे: २१
- सद्यस्थिती: अनेक ठिकाणी वरिष्ठ लिपिकांकडे दुय्यम निबंधकांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
बदल्यांमुळे पेच अधिकच वाढला गेल्या महिन्यात सहजिल्हा निबंधक (वर्ग १) संतोष हिंगणे यांची सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षकपदी बदली झाल्यापासून हे महत्त्वाचे पद रिक्त आहे. त्यातच, दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने ५ दुय्यम निबंधकांच्या बदल्या केल्या. मात्र, यापैकी केवळ दोन अधिकारी नवीन ठिकाणी रुजू झाले आहेत. यामुळे अतिरिक्त तीन पदे रिक्त होऊन रिक्त पदांचा आकडा २१ वर पोहोचला आहे.नागरिकांचे हाल दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना तासनतास वाट पाहावी लागत असून, अधिकृत निर्णय घेणारे अधिकारीच नसल्याने कामांचा निपटारा होण्यास विलंब होत आहे. महत्त्वाच्या दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याने, शासन रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने पावले उचलणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
