मुंबई : खुल्या न्यायालयात आवाज चढवून आणि आक्रमकपणे बोलत न्यायालयाच्या प्रशासनावरच आरोप केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाचे सचिव तथा वरिष्ठ विधी सल्लागार दिलीप एस. घुमारे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमानाची नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला आणि अधिकाराला धक्का पोहोचविणारे त्यांचे वर्तन माफ करण्याजोगे नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने कठोर नाराजी व्यक्त केली.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या १७९ पदांच्या नियुक्तीशी संबंधित जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा प्रकार घडला. ‘विहार शिवाजीराव दुर्वे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या प्रकरणाच्या अंतरिम अर्जावर सुनावणी सुरू असताना २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात १७९ नवीन पदे निर्माण केल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, त्याबाबत अतिरिक्त सरकारी वकिलांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने घुमारे यांच्याकडे विचारणा केली.
न्यायालयाच्या प्रश्नाला थेट उत्तर देण्याऐवजी घुमारे यांनी कथितरीत्या आवाज चढवून आणि आक्रमकपणे भूमिका मांडली. १७९ पदे भरली न जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे प्रशासनच जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे न्यायालयीन निरीक्षणातून स्पष्ट झाले. खुल्या न्यायालयात आणि सर्वांच्या उपस्थितीत झालेल्या या प्रकाराची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
घुमारे यांचा ‘अनावश्यक उद्रेक आणि आक्रमक वर्तन’ हे न्यायालयाला बदनाम करणारे तसेच न्यायालयाचा अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान घडल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. विधी व न्याय विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ विधी सल्लागार असलेल्या व्यक्तीकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान महाधिवक्त्यांनी घुमारे यांची माफी स्वीकारण्याची विनंती केली. मात्र, खुल्या न्यायालयात न्यायिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत घडलेल्या गंभीर प्रकाराकडे केवळ माफी मागितल्यामुळे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. चुकीचे वर्तन करून नंतर माफी मागितल्यास कारवाईतून सुटका मिळू शकते, असा चुकीचा संदेश जाऊ नये, अशी भूमिकाही न्यायालयाने घेतली.
मतभेद असणे किंवा सरकारी बाजू मांडताना अडचण निर्माण होणे यामुळे न्यायालयाचा अनादर करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयीन कामकाजाचे पावित्र्य आणि शिस्त राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असून न्यायिक अधिकारी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी अधिकच गंभीर असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
या पार्श्वभूमीवर रजिस्ट्रार (न्यायिक)-II यांना दिलीप एस. घुमारे यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेच्या नियमांनुसार ही नोटीस बजावण्यात येणार असून, त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे न्यायालयीन कामकाजातील शिस्त, सरकारी अधिकाऱ्यांचे न्यायालयाप्रती उत्तरदायित्व आणि न्यायालयाच्या अधिकाराचा आदर या मुद्द्यांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयात युक्तिवादाला जागा आहे; आक्रमकतेला नाही. हा संदेशच या कारवाईतून अधोरेखित झाला आहे.
