“Justice delayed is justice denied”- न्यायाला होणारा अनावश्यक विलंब म्हणजे एका अर्थाने न्याय नाकारणेच. अन्याय झाल्यानंतर सामान्य नागरिक पोलिसांकडे जातो आणि शेवटी न्यायालयाचे दार ठोठावतो. त्याच्या मनात एकच विश्वास असतो न्यायालय मला न्याय देईल. पण प्रश्न आहे, तो न्याय किती काळाने मिळणार?
न्याय मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच तो योग्य वेळेत मिळणेही आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे सुरू राहणारी सुनावणी, वारंवारच्या तहकूब्या, साक्षीदारांची अनुपस्थिती, पुराव्याची प्रदीर्घ प्रक्रिया आणि निकालाची अनिश्चितता याचा सर्वाधिक फटका पक्षकाराला बसतो. पैसा, वेळ, मानसिक स्वास्थ्य आणि कुटुंबीयांचे आयुष्य या सगळ्याची किंमत त्याला मोजावी लागते.
न्यायालय म्हणजे केवळ व्यवस्था नव्हेन्यायालय ही केवळ न्यायाधीश, वकील आणि कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा नाही, तिच्या केंद्रस्थानी पक्षकार आणि त्याला मिळणारा न्याय असला पाहिजे.जमीन गमावलेला माणूस, अडकलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी लढणारा नागरिक, गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती किंवा खोट्या आरोपाविरुद्ध न्याय मागणारा नागरिक या प्रत्येकासाठी न्यायालय ही शेवटची आशा असते. त्यामुळे न्यायालयातील प्रत्येक दिवस त्याच्या आयुष्याशी जोडलेला असतो.’तारीख मिळाली’ हे न्यायाचे उत्तर नाही, ‘न्याय मिळाला’ हेच अंतिम उत्तर असले पाहिजे.
न्यायाधीशांची भूमिका : सुनावणीचे प्रभावी व्यवस्थापनन्यायाधीशांची जबाबदारी केवळ कायद्याचा अर्थ लावून निर्णय देण्यापुरती मर्यादित नाही. न्यायालयीन कार्यवाही निष्पक्ष, शिस्तबद्ध आणि परिणामकारकपणे पुढे नेणे हीदेखील न्यायाधीशांची महत्त्वाची भूमिका आहे.अनावश्यक तहकुब्या रोखणे, साक्षीदारांचे परीक्षण वेळेत पूर्ण करणे, पुरावे आणि युक्तिवादासाठी योग्य नियोजन करणे आणि दोन्ही बाजूंना संधी देतानाच खटला अनिश्चित काळ लांबणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.Fair trial म्हणजे केवळ दोन्ही पक्षांना पुरेसा वेळ देणे नव्हे; तर वाजवी वेळेत न्याव्य सुनावणी पूर्ण करणेही त्याचाच भाग आहे.
वकील: पक्षकाराचा प्रतिनिधी आणि न्यायालयाचा अधिकारीन्यायालयीन विलंबासाठी केवळ न्यायालयाला जबाबदार धरणे योग्य नाही. वकिलांचीही तितकीच महत्त्वाची भूमिका आहे. अनावश्यक तहकूब मागणे, पुनरावृत्तीचे युक्तिवाद करणे किंवा किरकोळ प्रक्रियात्मक कारणांमुळे सुनावणी पुढे ढकलणे टाळले पाहिजे. “Advocate is an officer of the Court’ ही केवळ कायद्याच्या पुस्तकातील संकल्पना नाही; ती वकिलीच्या व्यावसायिक नैतिकतेचा आधार आहे. प्रभावी वकिली म्हणजे अधिक वेळ घेणे नव्हे. कमीत कमी वेळेत, मुद्देसूद आणि परिणामकारक पद्धतीने न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडणे हीदेखील उत्कष्ट वकिली आहे.
जलद न्याय म्हणजे घाईचा न्याय नव्हेवेळेत न्याय देण्याच्या प्रयत्नात निष्पक्ष सुनावणीशी तडजोड होऊ नये. बचावाचा अधिकार, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे, पुराव्याचे परीक्षण आणि दोन्ही बाजूंची योग्य संधी यांचे संरक्षण आवश्यकच आहे. मात्र निष्पक्ष सुनावणी आणि अनिश्चित काळ चालणारी सुनावणी यामध्ये मूलभूत फरक आहे. न्यायालयाने ‘fair opportunity’ देतानाच “fair and timely justice’ याचीही खात्री करायला हवी.
‘पुढची तारीख’ ही न्यायाची भाषा बनू नयेआज न्यावव्यवस्थेसमोरील महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे case management. प्रत्येक प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर आहे, किती साक्ष बाकी आहे, कोणते पुरावे सादर व्हायचे आहेत आणि पुढील तारखेला नेमके काय होणार आहे, वाचे स्पष्ट नियोजन असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सुनावणीला काही ना काही प्रगती झाली पाहिजे साक्ष नोंदवली गेली पाहिजे, पुरावा हाताळला गेला पाहिजे, युक्तिवाद झाला पाहिजे किंवा आवश्यक आदेश झाला पाहिजे, केवळ तारीख संपली आणि पुढची तारीख मिळाली, या चक्रातून न्यायव्यवस्थेला बाहेर पडावे लागेल.
पक्षकाराचीही जबाबदारीन्यायालयीन शिस्त ही एकतर्फी अपेक्षा असू शकत नाही, पक्षकारांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि सूचना वेळेत देणे, वकिलांना सहकार्य करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अनावश्यक अडथळे निर्माण न करणे अपेक्षित आहे.कारण न्यायालयीन विलंबाची जबाबदारी एका पटकावर टाकून हा प्रश्न सुटणार नाही. न्यायाधीशांनी सुनावणीचे व्यवस्थापन करावे, वकिलांनी न्यायालयीन वेळेचा आदर करावा आणि पक्षकारांनी प्रक्रियेत सहकार्य करावे.
शेवटी प्रश्न : न्यायालय कोणासाठी?न्यायालय न्यायाधीशांसाठी नाही. ते वकिलांसाठीही नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया केवळ व्यवस्थेच्या सोयीसाठी तर अजिबात नाही. न्यायालय सर्वप्रथम त्या पक्षकारासाठी आहे, जो न्यायाच्या आशेने तेथे येतो. त्याला न्याय निष्पक्ष हवा, कायद्यानुसार हवा आणि त्याच्या आयुष्यात अर्थपूर्ण ठरेल अशा वेळेत हवा. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर केवळ ‘न्याय मिळतो’ एवढे पुरेसे नाही. नागरिकाला असेही जाणवले पाहिजे की ‘माझे म्हणणे ऐकले जात आहे, माझ्या वेळेची किमत आहे आणि मला अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.’ न्यायव्यवस्थेची खरी कसोटी केवळ निकालांच्या संख्येत नाही; न्याय मिळाल्यानंतर पक्षकाराच्या मनात निर्माण होणाऱ्या विश्वासात आहे. म्हणून प्रत्येक न्यायाधीश, प्रत्येक वकील आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
“आपण न्यायालय चालवत आहोत की न्याय देत आहोत!”३६ वर्षाच्या वकिली आणि न्यायालयीन कामकाजातील अनुभवातून मला वाटते की या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर शोधल्याशिवाय न्यायालयीन विलंबाचा प्रश्न सुटणार नाही.
ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन माजी सदस्य, विशेषाधिकार समिती,बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा
