भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद ५० स्पष्ट शब्दांत सांगते की, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी व्यवस्था (Executive and Judiciary) एकमेकांपासून स्वतंत्र असायला हव्यात. मात्र, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) व्यवस्था याच घटनात्मक तत्त्वाला हरताळ फासत आहे. आज महसूल अधिकाऱ्यांच्या दालनात चालणारे कामकाज न्यायशास्त्र, गांभीर्य आणि पारदर्शकतेला तिलांजली देणारे ठरत असून, ही यंत्रणा केवळ प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनली आहे. पुणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील वकिलांमधून महसूल प्रशासनाचे ‘न्यायिक’ आणि ‘प्रशासकीय’ अशा दोन स्वतंत्र विभागांत विभाजन करण्याची उठलेली मागणी रास्त आणि तातडीने दखल घेण्याजोगी आहे.
दुहेरी जबाबदारीचा बळी : न्यायदान
तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO) किंवा जिल्हाधिकारी हे मुळात कार्यकारी अधिकारी आहेत. कायदा-सुव्यवस्था, दौरे, नैसर्गिक आपत्ती, निवडणुका आणि महसूल संकलन ही त्यांची मुख्य कामे असतात. अशा व्यस्त दिनक्रमात न्यायदान हे त्यांच्यासाठी केवळ ‘दुय्यम आणि उरलेले काम’ ठरते. या दुहेरी जबाबदारीचे दुष्परिणाम न्यायिक प्रक्रियेला बाधित करत आहेत.
न्यायिक शिस्त आणि पोशाखाचा अभाव
डायसवर बसून न्यायाधीशाच्या भूमिकेत असतानाही फोनवर बोलणे, प्रशासकीय फायली हाताळणे आणि इतर अभ्यागतांना भेटणे हे नित्याचे झाले आहे. न्यायिक कामकाजासाठी आवश्यक असलेली शिस्त, गांभीर्य आणि स्वतंत्र वातावरण अनेक ठिकाणी दिसुन येत नाही.
वकिलांशी अयोग्य व्यवहार
न्यायालयाचे अधिकृत घटक (Officers of the Court) असणाऱ्या वकिलांना प्रशासकीय कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसारखी वागणूक दिली जाते, ज्यामुळे वकिली पेशाच्या प्रतिष्ठेला आणि ‘बार-बेंच’च्या नात्याला गंभीर तडा जातो.
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा संकोच
दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) आणि भारतीय साक्ष कायद्याचे औपचारिक प्रशिक्षण नसल्यामुळे अनेकदा मनमानी, विनाकारण (Unreasoned) आणि घाईघाईत आदेश पारित केले जातात. परिणामी, संबंधित पक्षकारांना योग्य न्याय मिळण्याऐवजी पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारावा लागतो.
सुधारणांचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ १. स्वतंत्र महसूल न्यायिक कॅडर प्रशासकीय आणि न्यायिक कामांची सरमिसळ थांबविण्यासाठी स्वतंत्र महसूल न्यायिक कॅडर (Revenue Judicial Cadre) निर्माण करून प्रशिक्षित न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता येईल. दौरे किंवा व्हीआयपी ड्युटीमुळे सुनावण्या रद्द होणार नाहीत आणि न्यायिक कामकाज अविरत सुरू राहील.
२. स्वतंत्र महसूल न्यायाधिकरणमहसूल लवाद किंवा स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची स्थापना करून त्याचे कामकाज नियमित दिवाणी न्यायालयांच्या धर्तीवर चालविणे गरजेचे आहे. पुराव्यांची योग्य नोंद, दोन्ही बाजूंना पूर्ण संधी आणि कारणमीमांसा असलेले गुणवत्तापूर्ण कायदेशीर आदेश यामुळे न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल.
३. डिजिटल व्यवस्थापन आणि कालबद्ध निकालसुनावण्या, आदेश आणि निकालांची डिजिटल नोंद ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. प्रकरणांची सुनावणी कोणत्या अधिकाऱ्यासमोर होणार, त्याची तारीख, प्रकरणाची सद्यस्थिती आणि निकाल याबाबत पारदर्शक डिजिटल प्रणाली असावी. यामुळे ‘बेंच हंटिंग’ आणि संशयास्पद आदेशांना आळा बसून पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण होईल.
विकसित भारतासाठी कायद्याचे राज्यमहाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC), कुळकायदा आणि तुकडेबंदी कायदा यांसारखे विषय सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेच्या मूलभूत अधिकारांशी जोडलेले आहेत. जेव्हा अशा संवेदनशील विषयांवर वेळेत आणि निष्पक्ष न्याय मिळत नाही, तेव्हा नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो आणि उच्च न्यायालयांवरील रिट याचिकांचा ताण कैक पटींनी वाढतो. महसूल अधिकाऱ्यांकडून न्यायिक अधिकार काढून ते स्वतंत्र, प्रशिक्षित न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे (Revenue Judicial Officers) सोपविल्यास दोन मोठे क्रांतिकारी बदल घडतील. पहिला म्हणजे प्रशासनाला गती. महसूल अधिकाऱ्यांना विकासकामे आणि प्रशासनावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता येईल. दुसरा म्हणजे जनतेला जलद आणि निष्पक्ष न्याय. जमिनीच्या तंट्यांचा निकाल तातडीने, कायदेशीर निकषांनुसार आणि निःपक्षपातीपणे लागेल. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा ही तिच्या शिस्तीत, कार्यक्षमतेत आणि निष्पक्षपातीपणात सामाविलेली असते. महसूल विभागातील ही ‘अर्ध-न्यायिक थट्टा’ थांबवून तेथे स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्थेची स्थापना करणे, हीच कायद्याचे राज्य (Rule of Law) प्रस्थापित करण्याची खरी सुरुवात ठरेल.
कायदेशीर संशोधन व सर्वेक्षण साहाय्यहा संपूर्ण अभ्यास आणि निष्कर्षात्मक मांडणी ॲड. दत्तात्रय पवार आणि ॲड. रवी कुंभार यांच्या प्रत्यक्ष कायदेशीर संशोधन, सखोल सर्वेक्षण आणि मौलिक इनपुट्सवर आधारित आहे.
