पुणे: बारामती शहर आणि परिसरातील वाढती लोकसंख्या, त्यातून निर्माण झालेली गुंतागुंत आणि न्यायालयांत दाखल होणाऱ्या खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, बारामतीची न्यायव्यवस्था आता एका नव्या कालखंडात प्रवेश करत आहे. बारामतीमध्ये नऊ मजली भव्य अशा ‘न्यायतीर्थ’ न्यायालयीन संकुलाची उभारणी करण्यात येणार असून, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी ७२ कोटी १६ लाख रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पामुळे बारामतीतील न्यायव्यवस्थेला केवळ आधुनिक ओळखच मिळणार नाही, तर खटल्यांचा निपटारा अधिक जलद, पारदर्शक आणि सोयीस्कर होणार आहे.
वाढता ताण आणि प्रकल्पाची गरज गेल्या काही वर्षांत बारामती न्यायालयातील कामकाजाचा व्याप प्रचंड वाढला आहे. जुन्या इमारतीत जागेची कमतरता आणि वाढत्या कामकाजामुळे न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, वकील आणि पक्षकार या सर्वांनाच अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. मर्यादित सुविधांमुळे न्यायालयीन कामकाजाच्या गतीवर परिणाम होत होता. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने या नवीन प्रकल्प उभारणीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सुभाष पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. हे संकुल अत्यंत दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
न्यायतीर्थची वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान हे संकुल म्हणजे केवळ विटा-सिमेंटची एक इमारत नसून ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेले एक प्रगत केंद्र असेल. एकूण १५,७७२.२८ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेल्या या नऊ मजली इमारतीमध्ये १२ प्रशस्त कोर्ट हॉल असणार आहेत. या इमारतीची रचना आधुनिक वास्तुकलेचा विचार करून करण्यात आली आहे.
या संकुलातील प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रशासकीय सुविधा: न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र कक्ष, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालय आणि प्रशासकीय विभागांसाठी विशेष व्यवस्था असेल.
- वकील आणि पक्षकारांसाठी सोय: बार असोसिएशनसाठी स्वतंत्र जागा आणि पक्षकारांसाठी आरामदायी प्रतीक्षा कक्ष असेल.
- डिजिटल युगातील न्यायव्यवस्था: ई-फायलिंग, डिजिटल केस मॅनेजमेंट, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी आणि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड व माहिती प्रणाली असेल.
- सुरक्षा व्यवस्था: सीसीटीव्ही सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेट्रिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली आणि कागदपत्रांचे डिजिटल संग्रहण असेल.
मजल्यानुसार सुसज्ज नियोजन या इमारतीमध्ये प्रत्येक मजल्यावर सुनियोजित सोयीसुविधा असतील:
- पहिला ते तिसरा मजला : रेकॉर्ड रूम, बार रूम, न्यायालयीन ग्रंथालय, कर्मचारी कक्ष, बँक सर्व्हर रूम आणि कनिष्ठ स्तर न्यायाधीशांचे कक्ष असतील.
- चौथा ते सातवा मजला : वरिष्ठ स्तर न्यायाधीशांची न्यायालये, पोस्ट ऑफिस, ई-सेवा केंद्र, सरकारी वकील कार्यालय, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांची न्यायालये आणि साक्षीदार केंद्र असेल.
- आठवा व नववा मजला: ४९० आसनक्षमता असलेले भव्य सभागृह, कॉन्फरन्स रूम, ग्रीन रूम, भोजन कक्ष, अतिथी कक्ष आणि विद्युत कक्ष असेल.
वाढत्या गर्दीचा विचार करून चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांसाठी तळघरात (बेसमेंट) प्रशस्त पार्किंगची सोय करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र वाहनतळ आणि प्रवेशद्वार असणार आहे, ज्यामुळे कामकाजात अधिक सुसूत्रता येईल. हे नवीन संकुल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर बारामतीतील न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकभिमुख होईल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून बारामतीला राज्याच्या न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे आणि आधुनिक केंद्र म्हणून ओळख मिळेल, यात शंका नाही.
