पुणे : पवन मावळ वारकरी समाज संस्थेच्या बँक खात्याचे व्यवहार नवनिर्वाचित अध्यक्षाला करण्यास प्रतिबंध करावा, या मागणीसाठी दाखल केलेला अर्ज संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांनी फेटाळला. संस्थेच्या निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याची बाब अर्जदारांनी लपविल्याचे निरीक्षण नोंदवत, संस्थेची मालमत्ता व निधीचा गैरवापर किंवा अपव्यय होण्याचा धोका असल्याचे अर्जदारांना सिद्ध करता आले नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
श्रीक्षेत्र आळंदी येथील पवन मावळ वारकरी समाज संस्थेच्या बँक खात्याचा व्यवहार प्रतिस्पर्धी प्रविण सोपान मुरहे यांना करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करीत विश्वस्त एकनाथराव टिळे यांच्यासह इतरांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमातील कलम ४१ई अंतर्गत अर्ज केला होता. याप्रकरणी संयुक्त धर्मादाय आयुक्त दिनेश कोथळीकर यांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश दिला.
अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, मुरहे हे संस्थेचे विश्वस्त नसून बँकेने त्यांना खात्याचा व्यवहार करण्याची परवानगी दिली होती. संस्थेच्या ठरावाशिवाय निधी काढण्यात आल्याचा आणि संस्थेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
मात्र, मुरहे यांच्या म्हणण्यानुसार, २ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी नवीन कार्यकारिणीची निवड झाली आणि त्यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यानंतर या बदलासंदर्भातील अहवाल धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात दाखल करण्यात आला आहे.
न्यायालयीन नोंदींच्या आधारे संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांनी नमूद केले की, अर्जदारांना निवडणूक झाल्याची आणि मुरहे यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याची माहिती होती. एवढेच नव्हे, तर अर्जदारांकडील ९ लाख ८० हजार ४३० रुपये नवनिर्वाचित अध्यक्षांकडे देण्यात आले आणि त्यांनी ती रक्कम संस्थेच्या बँक खात्यात जमा केली. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया आणि नवनिर्वाचित अध्यक्षाची माहिती अर्जदारांना होती, हे स्पष्ट होते.
अर्जदारांनी ही महत्त्वाची बाब अर्जात नमूद न केल्याने त्यांनी न्यायालयापासून वस्तुस्थिती लपविल्याचे निरीक्षण आयुक्तांनी नोंदविले. महत्त्वाची वस्तुस्थिती दडवून न्यायालयाकडून दिलासा मागणाऱ्या पक्षकाराला दिलासा देता येत नाही, हे कायद्याचे स्थापित तत्त्व असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
तसेच संस्थेच्या नियमांनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्याचे आणि अर्जदारांनी नवनिर्वाचित अध्यक्षाच्या नावाची नोंद करण्यास संमती दिल्याचेही आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे संस्थेचा निधी व मालमत्ता धोक्यात असल्याचे सिद्ध झाले नसल्याचा निष्कर्ष काढत अर्ज फेटाळण्यात आला.
अर्ज क्रमांक ३७/२०२५ खर्चासह फेटाळण्यात आला असून अर्जदारांनी स्वतःचा खर्च करावा आणि प्रतिस्पर्धी क्रमांक एक यांचा खर्चही द्यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
