पुण्यातील कोथरूड सारख्या पॉश भागातील ‘शोभा नेसरा’ गृहप्रकल्पात सदनिकेचा ताबा वेळेत न दिल्याप्रकरणी ‘महारेरा’ने (MahaRERA) विकासक ‘शोभा लिमिटेड’ला दणका दिला आहे. महारेराचे सदस्य रवींद्र देशपांडे यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे गृहखरेदीदार ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विकासकाला विलंब झाल्याबद्दल व्याजासह सदनिकेचा ताबा देण्याचे आणि न्यायालयीन खर्चापोटी २० हजार रुपये देण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण? दिलीप आणि हेमा अयाचित या ज्येष्ठ दाम्पत्याने ‘शोभा नेसरा’ प्रकल्पात सदनिका बुक केली होती. या घरासाठी त्यांनी १ कोटी ३४ लाख ९७ हजार ९१९ रुपये विकासकाकडे जमा केले होते. मूळ करारानुसार ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत ताबा मिळणे अपेक्षित होते, परंतु विकासकाने काम वेळेत पूर्ण केले नाही. याविरोधात अयाचित दाम्पत्याने ॲड. अनंत लिंबाजीराव देशमुख यांच्यामार्फत महारेरामध्ये धाव घेतली होती.
विकासकाचा बचाव आणि ॲड. देशमुख यांचा युक्तिवाद विकासकाने प्रकल्पाच्या नोंदणीची मुदत ३० मार्च २०२६ पर्यंत वाढवून मिळाल्याचा दावा करत तक्रार मुदतपूर्व असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ॲड. देशमुख यांनी हा दावा खोडून काढला. “महारेरा नोंदणीची मुदतवाढ म्हणजे विकासकाला मूळ खरेदी करारातील अटींमधून किंवा विलंबाच्या जबाबदारीतून मिळालेली सूट नव्हे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला. प्राधिकरणाने हा युक्तिवाद मान्य करत विकासकाचा दावा फेटाळला.
महारेराचे महत्त्वपूर्ण आदेश:
- ताबा मुदत: भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा देणे बंधनकारक आहे.
- व्याजदर: १ एप्रिल २०२५ पासून ताबा मिळेपर्यंत भरलेल्या १.३४ कोटी रुपयांच्या रकमेवर एसबीआयच्या ‘एमसीएलआर’ (MCLR) दरापेक्षा अधिक २ टक्के व्याज देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- खर्च: तक्रारदारांना कायदेशीर लढाईच्या खर्चापोटी २० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- इतर मागण्या: तक्रारदारांनी केलेली १५ लाखांची मानसिक त्रासाची भरपाई आणि ५ लाखांच्या इंटीरियर व्हाउचरची मागणी महारेराने फेटाळली आहे.
या निर्णयामुळे वेळेत घर न देणाऱ्या विकासकांचे धाबे दणाणले असून, घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या हक्कांना रेरा कायद्यामुळे पुन्हा एकदा बळ मिळाले आहे.
