मुंबई – प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तीबाबत राज्य सरकारचे गेल्या वर्षीचे धोरण यंदाही लागू राहील, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. यामुळे सहा फुटांपेक्षा जास्त उंची असणाऱ्या पीओपी गणेशमूर्तीचे विसर्जन यंदाही नैसर्गिक जलस्रोतांमध्येच करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पीओपीच्या गणेशमूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १४) आपला निकाल राखून ठेवला होता. तसेच अंतिम निकाल येईपर्यंत ९ जूनच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते.
मात्र, या आदेशाची लेखी प्रत उपलब्ध न झाल्यामुळे ९ जून की २४ जुलैच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची, यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाकडे याबाबत स्पष्टता देण्याची विनंती केली होती.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने अंतिम निर्णय येईपर्यंत २४ जुलैच्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. २४ जुलैच्या या आदेशानुसार, सहा फुटांपेक्षा लहान मूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तर सहा फुटांवरील मोठ्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांम ध्ये करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवातील विसर्जनाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम अखेर दूर झाला आहे.
