नवी दिल्ली: जिल्हा न्यायपालिकेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना दिले आहेत. ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहाना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने १ सप्टेंबरला हा आदेश दिला.
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालला सेवा नियमांत दोन महिन्यांत दुरुस्ती करण्याचे निर्देश आहेत. तोपर्यंत ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निवृत्त केले जाणार नाही. मात्र, ६० वर्षांनंतर सेवा सुरू ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून त्यांची योग्यता आणि कामगिरी तपासली जाईल. ३१ मार्च २०२६नंतर निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. अन्य सरकारी नोकरी किंवा लाभाचे पद स्वीकारले नसेल, तर उच्च न्यायालयाच्या तपासणीनंतर त्यांना पुन्हा न्यायिक सेवेत येण्याची संधी मिळू शकते. जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील मंजूर आणि प्रत्यक्ष कार्यरत पदांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांचा उपयोग करणे, तसेच नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देणे, हा निर्णयामागील उद्देश आहे. अन्य राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनीही निवृत्तीवयाबाबत दोन आठवड्यांत फेरविचार करून अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार आहे.
