पणजी : वकिलांवर हल्ला, गंभीर दुखापत, धमकी किंवा व्यावसायिक कामकाजात अडथळा आणणाऱ्यांना आता कडक शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. गोवा विधानसभेने ‘गोवा ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन बिल, २०२६’ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. वकिलांना व्यावसायिक कर्तव्य बजावताना हिंसा, धमकी, छळ, खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री तथा कायदा व न्यायमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हे विधेयक मांडले. वकिलांना निर्भयपणे काम करता यावे आणि व्यावसायिक कामकाजामुळे त्यांच्यावर दबाव किंवा सूडबुद्धीने कारवाई होऊ नये, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
गंभीर दुखापतीस सात वर्षांपर्यंत शिक्षा वकिलावर हल्ला किंवा बेकायदेशीर बळाचा वापर केल्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गंभीर दुखापत केल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. धमकी किंवा छळ केल्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जीव घेण्याची, गंभीर दुखापत करण्याची किंवा मालमत्ता नष्ट करण्याची धमकी दिल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
खोट्या तक्रारीलाही लगामवकिलांना संरक्षण देतानाच कायद्याच्या गैरवापरालाही आळा घालण्यात आला आहे. खोटी किंवा द्वेषपूर्ण तक्रार करणाऱ्या अथवा या कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या वकिलाला एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
धमकी असल्यास पोलिस संरक्षणवकिलाला धोका असल्यास सत्र न्यायालयाकडे पोलिस संरक्षण मागता येणार आहे. न्यायालयाने संरक्षण मंजूर केल्यानंतर डीवायएसपीपेक्षा कनिष्ठ अधिकारी न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ते मागे घेऊ, कमी करू किंवा बंद करू शकणार नाही.
मालमत्तेचे नुकसान, वैद्यकीय खर्चाची भरपाईहल्ला किंवा धमकीमुळे वकिलाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास तसेच उपचारासाठी खर्च झाल्यास त्याची भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. आरोपीकडून वसूल केलेल्या दंडातून भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते.
सर्व गुन्हे दखलपात्रया कायद्यांतर्गत होणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र असतील. मात्र, व्यावसायिक कर्तव्य बजावताना वकिलाविरुद्ध तक्रार झाल्यास गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी डीवायएसपी स्तरावरील प्राथमिक चौकशीची विशेष तरतूद लागू राहील.
राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी‘गोवा ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन बिल, २०२६’ हे विधेयक ३१ ऑगस्टला विधानसभेत मांडण्यात आले असून, १ सप्टेंबरला मंजूर झाले. आता राज्यपालांची मंजुरी आणि राजपत्रातील अधिसूचनेनंतर कायद्याची अंमलबजावणी होईल. वकील हा न्याय देणारा घटक नसला तरी न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा सहभागी आहे. त्यामुळे वकिलांवरील हल्ला हा केवळ व्यक्तीवरील हल्ला न राहता न्यायप्रक्रियेवर परिणाम करणारा हस्तक्षेप ठरू शकतो. मात्र, वकिलांचे संरक्षण करताना त्यांच्या उत्तरदायित्वाचीही तितकीच जाणीव ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीवायएसपी स्तरावर चौकशीवकील व्यावसायिक कर्तव्य बजावत असताना त्याच्याविरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार झाल्यास थेट गुन्हा दाखल करता येणार नाही. प्रथम डीवायएसपी किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत प्राथमिक चौकशी करावी लागेल. ही चौकशी सात दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित बार कौन्सिल आणि वकिलाच्या बार असोसिएशनलाही त्याची माहिती द्यावी लागेल.
