पुणे : गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींचे जामीन अर्ज, पोलिस कोठडी, आर्थिक फसवणूक आणि शासकीय नोकरीतील कथित गैरप्रकार अशा विविध प्रकरणांमुळे ३१ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कामकाज लक्षवेधी ठरले. तपास यंत्रणांचा युक्तिवाद, आरोपींचे कायदेशीर हक्क आणि उपलब्ध पुरावे यांची न्यायालयीन कसोटी या प्रकरणांत पाहायला मिळाली.
९७ लाखांच्या कार व्यवहारात जामीन नाकारला : १६ चारचाकी वाहनांच्या व्यवहारातून ९७.०१ लाख रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी व्यावसायिक संजय ब्रह्मानंद अग्रवाल यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. पवार यांनी २९ ऑगस्टला हा आदेश दिला होता. ऑडी क्यू७च्या व्यवहाराशी संबंधित सामंजस्य करारातील कथित खोटी माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे हा केवळ नागरी वाद असल्याचा बचाव न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही.
क्रीडा प्रमाणपत्रांचा कथित घोटाळा ऐरणीवर : सरकारी नोकरीतील पाच टक्के क्रीडा आरक्षणाचा कथित गैरवापर करण्यासाठी बनावट कुश्ती-कुराश प्रमाणपत्रे तयार केल्याच्या प्रकरणाने आठवड्याच्या अखेरीस न्यायालयीन वर्तुळाचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश विठ्ठल नागर आणि सचिव शिवाजी जयवंत साळुंखे यांना अटक करण्यात आली असून, दोघांना ८ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली. प्रमाणपत्रांमध्ये स्पर्धांच्या तारखा, जिल्ह्यांची नावे आणि स्वाक्षऱ्यांबाबत गंभीर विसंगती आढळल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
बारामतीत खंडणीसाठी अपहरण; जामीन फेटाळला : १५ लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी भंगार व्यावसायिकाचे अपहरण केल्याच्या प्रकरणातील सहआरोपीचा जामीन अर्ज बारामती न्यायालयाने ६ सप्टेंबरला फेटाळला. गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आरोपीला दिलासा नाकारला. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
जामीन हा अधिकार; मात्र न्यायालयीन कसोटीही कठोर : या आठवड्यातील प्रकरणांतून एक बाब स्पष्ट झाली आरोपीला जामीन मिळणे हा कायदेशीर अधिकार असला, तरी तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता, उपलब्ध पुरावे, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि आरोपीची भूमिका या बाबी न्यायालयीन निर्णयात महत्त्वाच्या ठरतात. गंभीर आरोपांमध्ये न्यायालये केवळ आरोपपत्रातील कलमांकडे नव्हे, तर तपासाच्या एकूण परिस्थितीकडेही पाहत आहेत.
पुणे न्यायालयासमोरील आव्हान मोठे : फसवणूक, खंडणी, बनावट कागदपत्रे आणि शासकीय भरतीतील कथित गैरप्रकार या प्रकरणांची व्याप्ती पाहता तपास यंत्रणांनी पुरावे काटेकोरपणे सादर करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी निर्दोष व्यक्तीला केवळ आरोपांच्या आधारे शिक्षा होऊ नये, याची खबरदारी न्यायालयीन प्रक्रियेत तितकीच महत्त्वाची आहे. न्यायालयाचा खरा कस शिक्षा किती झाली यात नाही; तर पुराव्याच्या कसोटीवर सत्य किती अचूकपणे वेगळे केले गेले, यात आहे.
