नवी दिल्ली-
नालसार विधी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या पदवीप्रदान समारंभावरून निर्माण झालेल्या वादात अखेर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) आणि तिचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांना माघार घ्यावी लागली आहे. विद्यार्थ्यांवर सनद (लायसन्स) नाकारण्याबाबत जारी केलेले परिपत्रक मागे घेतल्यानंतर बार कौन्सिलने या प्रकरणी अधिकृतपणे दिलगिरी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमि केनंतर आणि कायदे क्षेत्रातील वाढत्या विरोधानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते.
काही दिवसांपूर्वी नालसार विद्यापीठाच्या २०२६ च्या तुकडीतील विद्यार्थ्यांनी एका वक्तव्याचा विरोध दर्शवत पदवीप्रदान समारंभाबाबत आपल्या भावना विद्यापीठ प्रशासनासमोर मांडल्या होत्या. या घडामोडीनंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी एक परिपत्रक जारी करून संबंधित विद्यार्थ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला होता, तसेच त्यांना वकिलीची सनद न देण्याबाबत भूमिका घेतली होती. या निर्णयावर कायदे क्षेत्रासह विविध सामाजिक संस्था आणि विद्यार्थी संघटनांकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला.
न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका आणि बार कौन्सिलची माघार
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर, हा विषय विद्यार्थी आणि संबंधित संस्थांम धील असून बार कौन्सिलने यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना लोकशाही मार्गाने आपले मत आणि भावना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला आपले परिपत्रक पूर्णपणे मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बीसीआयच्या बैठकीत भावना दुखावल्याबद्दल अधिकृतपणे खेद व्यक्त करण्यात आला.
विद्यापीठाची नोटीस आणि राजकीय शांतता
दरम्यान, या प्रकरणात नालसार विद्यापीठ प्रशासनानेही भूमिका घेत बार कौन्सिलला नोटीस पाठवली आहे. परस्पर अशा प्रकारचे परिपत्रक कोणत्या अधिकारात काढण्यात आले, याबाबत विद्यापीठाने विचारणा केली असून कायदेशीर बाबींची चाचपणी सुरू केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय वतुर्डातून मात्र सावध भूमिका घेण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. सत्ताधारी अथवा विरोधक या दोन्ही बाजूंकडून या विषयावर कोणतीही अधिकृत राजकीय वक्तव्ये करण्यात आली नाहीत. मात्र, या सर्व घडामोडींनंतर देशातील शैक्षणिक स्वायत्तता, विद्यार्थ्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि संस्थांची कार्यप्रणाली या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा शिक्षण आणि कायदे क्षेत्रात व्यापक चर्चेला उधाण आले आहे.
