विशेष प्रतिनिधी/मुंबई
राज्यभरातील महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या हजारो दाव्यांचा आणि अपीलांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाने ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत हे अभियान संपूर्ण राज्यात राबवले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे अर्धन्यायिक न्यायालयांच्या फेऱ्या मारणाऱ्या लाखो पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंडळ अधिकाऱ्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व न्यायालये समाविष्ट या अभियानांतर्गत महसूल प्रशासनातील सर्वात खालच्या स्तरापासून ते वरिष्ठ स्तरापर्यंतच्या सर्व अर्धन्यायिक न्यायालयांमधील प्रलंबित दाव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात चालणाऱ्या सर्व प्रकारच्या महसुली खटल्यांचा तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा केला जाईल.
दर तीन महिन्यांनी ‘महसूल लोक अदालत’
शासकीय आदेशानुसार, या सात महिन्यांच्या कालावधीत दर तीन महिन्यांतून एकदा सर्व स्तरांवर ‘महसूल लोक अदालत’ आयोजित करणे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तडजोडीची प्रक्रिया कशी असेल?
प्रलंबित दाव्यातील दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील संयुक्तपणे ‘प्रपत्र-अ’ या विहित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करू शकतील. प्राप्त अर्जाची छाननी केल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या संमतीने कायदेशीर तडजोडनामा तयार केला जाईल. त्यानंतर निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही बाजूंची औपचारिक संमती घेऊन अंतिम आदेश पारित केला जाईल आणि प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल.
