नवी दिल्ली : आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ विधानसभेच्या अध्यक्षांपुरताच मर्यादित नसून, असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयही आमदारांना अपात्र ठरवू शकते, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे वक्तव्य केले.
सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात विधानसभा अध्यक्ष अपयशी ठरतात, तेव्हा न्यायालय त्यात निश्चित हस्तक्षेप करू शकते. दहाव्या अनुसूचीचा (पक्षांतर विरोधी कायदा) मूळ प्रभाव निष्प्रभ ठरवण्याची परवानगी अध्यक्षांना दिली जाऊ शकत नाही, असा दाखलाही त्यांनी यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत दिला.
फुटीर आमदारांनी पक्षांतर केले होते की नाही, याचा अंतिम निर्णय न्यायालयानेच घ्यावा, अशी विनंतीही ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली.
युक्तिवाद करताना अॅड. कामत म्हणाले की, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्या गोष्टी असून मूळ राजकीय पक्षालाच अधिक महत्त्व असते. निवडणूक आयोग ही केवळ एक न्यायाधिकरणासारखी संस्था आहे; ती सर्वोच्च न्याय देणारी संस्था नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी किंवा निवडणूक आयोगाने चुकीचे निर्णय दिल्यास ते फिरवण्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी घडली आहेत.
त्यामुळे या प्रकरणात आमदारांचा कार्यकाळ संपला असला तरी न्यायालयाचा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अपात्रतेबाबत न्यायालयानेच योग्य तो निर्णय देऊन दिलासा द्यावा, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला.
