महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २ ऑगस्ट २०२६ रोजी नियोजित असलेली ‘दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग’ (जेएमएफसी) पूर्व परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. एका बाजूला परीक्षा लांबणीवर पडल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण असतानाच, आयोगाने आज जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात चक्क ‘०७ जुलै २०२५’ अशी चुकीची तारीख नमूद केल्याने आयोगाच्या गलथान कारभाराचा उघड बळी पाहायला मिळत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर
राज्यातील हजारो तरुण-तरुणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून या परीक्षेची रात्रंदिवस तयारी करत होते. अभ्यासाचे नियोजन आणि भविष्याची स्वप्ने उराशी बाळगून विद्यार्थी परीक्षेची वाट पाहत होते. मात्र, ऐनवेळी परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांच्या पदरी घोर निराशा पडली आहे. वारंवार होणाऱ्या अशा बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, परीक्षेच्या अनिश्चिततेमुळे उमेदवारांचा आर्थिक आणि शैक्षणिक वेळ वाया जात आहे. प्रशासकीय स्तरावर सुरू असलेल्या या खेळामुळे परीक्षार्थी कमालीचे अस्वस्थ आहेत.
आयोगाची अक्षम्य चूक: प्रसिद्धीपत्रकावर २०२५ साल!
परीक्षेचे आयोजन अत्यंत जबाबदारीने करणे अपेक्षित असताना, आयोगाच्या कार्यालयातून बाहेर पडणाऱ्या प्रसिद्धीपत्रकात इतका मोठा गोंधळ कसा काय होऊ शकतो, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. ७ जुलै २०२६ रोजी हे प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले, परंतु पत्राच्या उजव्या कोपऱ्यात तारखेच्या रकान्यात ‘०७ जुलै २०२५’ अशी चुकीची तारीख छापली गेली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या आयोगाकडून झालेली ही प्राथमिक स्वरूपाची चूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील गांभीर्याचा अभाव दर्शवते.
न्यायालयीन प्रक्रियेचे कारण
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या रिट याचिकेच्या (क्र. १११०/२०२५) अनुषंगाने, विधि व न्याय विभागाच्या १ जुलै २०२६ च्या पत्राचा संदर्भ देऊन आयोगाने ही परीक्षा पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत परीक्षा स्थगित ठेवण्यात आली असून, सुधारित तारीख नंतर जाहीर केली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन बाबींचे कारण पुढे करत असताना, आयोगाने आपल्या प्रशासकीय कामात मात्र अत्यंत बेजबाबदारपणा दाखवल्याचे दिसून येत आहे.
विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांकडून संताप
या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ॲड. विकास शिंदे म्हणाले, “एमपीएससीकडून अशी चूक होणे अत्यंत खेदजनक आहे. परीक्षा नियोजनातील गोंधळ, वारंवार होणारे बदल आणि चुकीच्या तारखांमुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण होतात. आयोगाने केवळ परीक्षा घेणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवणेही महत्त्वाचे आहे. उमेदवारांच्या कष्टाची आणि वेळेची किंमत आयोगाला असायला हवी.” सोशल मीडियावरही विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळून आला आहे. प्रशासकीय स्तरावरील अशा चुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान होते, त्याचे उत्तरदायित्व कोण घेणार? हा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. सरकार या प्रकरणाची तातडीने दखल घेणार का आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीत अचूकता आणण्यासाठी कोणती पावले उचलणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या अशा निष्काळजीपणाला वेळीच आळा बसणे आवश्यक आहे, अन्यथा स्पर्धा परीक्षांविषयीचा विद्यार्थ्यांचा विश्वास उडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
