न्यायालयाचा खरा केंद्रबिंदू पक्षकार; विलंबाची जबाबदारीही सामूहिक ‘Justice delayed is justice denied’ हे वाक्य न्यायव्यवस्थेच्या भिंतीवर लिहिण्यासाठी नव्हे, तर न्यायदानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आचरणात आणण्यासाठी आहे. अन्याय झालेला नागरिक शेवटी न्यायालयाचे दार ठोठावतो, तेव्हा त्याच्याकडे कायद्याच्या कलमांपेक्षा एक विश्वास असतो. इथे आपल्याला न्याय मिळेल. हा विश्वास जर वर्षानुवर्षांच्या तारखांमध्ये, तहकुबींमध्ये आणि अनिश्चित प्रतीक्षेत विरघळत गेला, तर न्यायव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा मूलभूत हेतूच प्रश्नांकित होतो.
न्यायाची संकल्पना आधुनिक नाही. इ.स. १२१५ मधील मॅग्ना कार्टाने राजसत्तेलाही कायद्याच्या चौकटीत बांधण्याचा ऐतिहासिक विचार पुढे आणला. पुढे फ्रेंच राज्यक्रांतीने स्वातंत्र्य, समानता आणि कायद्यापुढील समानतेची तत्त्वे अधोरेखित केली. आधुनिक लोकशाहीत न्यायालये सत्तेची सोय म्हणून नव्हे, तर नागरिकांच्या अधिकारांची संरक्षक संस्था म्हणून उभी राहिली, त्यामागे हा प्रदीर्घ वैचारिक प्रवास आहे.
भारतीय संविधानानेही नागरिकाच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान दिले. अनुच्छेद २१ च्या व्यापक अर्थनिर्णयातून न्याय आणि वाजवी प्रक्रिया हा अधिकार अधिक दृढ झाला. जगातील अनेक न्यायव्यवस्थांमध्ये वाजवी कालावधीत सुनावणी हा निष्पक्ष न्यायाचा अविभाज्य भाग मानला जातो. त्यामुळे ‘वेळेत न्याय’ ही काही आधुनिक सोय नसून न्यायाच्या संकल्पनेतीलच मूलभूत अपेक्षा आहे.
मात्र भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोरील प्रलंबित खटल्यांचे आव्हान गंभीर आहे. या प्रश्नाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहणे धोकादायक आहे. प्रत्येक खटल्यामागे एक माणूस असतो. जमीन-विवादात अडकलेले कुटुंब, पैशासाठी न्यायालयात धाव घेणारा ग्राहक, गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती किंवा खोट्या आरोपाविरुद्ध लढणारा नागरिक प्रत्येकासाठी न्यायालयीन विलंबाची स्वतंत्र किंमत असते. पैसा खर्च होतो, रोजगाराचे नुकसान होते, मानसिक ताण वाढतो आणि अनेकदा पिढ्या बदलतात.
म्हणूनच ‘तारीख मिळाली’ हे न्यायाचे उत्तर असू शकत नाही.
याचा अर्थ न्यायालयांनी घाईघाईने निकाल द्यावेत असा नाही. निष्पक्ष सुनावणी, बचावाचा अधिकार, पुराव्याचे परीक्षण आणि दोन्ही बाजूंना योग्य संधी ही न्यायाची अपरिहार्य तत्त्वे आहेत. पण ‘योग्य संधी’ आणि ‘अनिश्चित विलंब’ यांची गल्लतही होता कामा नये. जलद न्याय म्हणजे घाईचा न्याय नव्हे; तर अनावश्यक विलंब टाळून दिलेला न्याय होय.
येथे न्यायाधीशांची भूमिका निर्णायक ठरते. कायद्याचा अर्थ लावणे आणि निर्णय देणे हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य आहेच; पण सुनावणीचे प्रभावी व्यवस्थापनही न्यायदानाचाच भाग आहे. कोणत्या तारखेला काय होणार, किती साक्ष बाकी आहे, कोणते पुरावे सादर करायचे आहेत, याचे नियोजन झाले पाहिजे. अनावश्यक तहकूब्यांना आळा घालणे आणि प्रत्येक सुनावणीत ठोस प्रगती साधणे ही न्यायालयीन शिस्त आहे.
परंतु विलंबासाठी केवळ न्यायालयाला दोष देणेही योग्य नाही. वकील हा पक्षकाराचा प्रतिनिधी असला तरी न्यायालयाचा अधिकारी आहे. अनावश्यक तहकूब, पुनरावृत्तीचे युक्तिवाद किंवा प्रक्रियेचा गैरवापर टाळणे ही त्याची व्यावसायिक जबाबदारी आहे. न्यायालयीन वेळ ही कोणाच्या वैयक्तिक मालकीची नसून सार्वजनिक संसाधन आहे. तिचा अपव्यय म्हणजे न्यायाच्या वेळेचा अपव्यय.
पक्षकारांचीही जबाबदारी आहे. आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर देणे, योग्य सूचना देणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे न्यायालयीन विलंबाची समस्या न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकार या तिन्ही घटकांच्या सामूहिक उत्तरदायित्वातूनच सोडवावी लागेल.
न्यायालयीन निर्णयांमधून न्यायदानाची दुसरी महत्त्वाची बाजूही समोर येते. एका वृद्ध महिलेच्या खूनप्रकरणात आरोपींनी घटनेचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न देणे आणि बाळगलेले मौन हे प्रबळ परिस्थितीजन्य पुरावे ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. म्हणजे न्यायालय केवळ प्रत्यक्ष पुराव्याची वाट पाहत नाही; उपलब्ध परिस्थितींची तार्किक साखळी तपासूनही निष्कर्षापर्यंत पोहोचते. पुराव्यांचे मूल्यमापन करताना न्यायालयीन विवेक किती महत्त्वाचा आहे, हे या प्रकरणातून दिसते.
दुसऱ्या एका ग्राहक प्रकरणात २२ लाख २४ हजार रुपये देऊन घेतलेल्या कारमध्ये वारंवार बिघाड झाल्याने ग्राहकाला नवीन दोषमुक्त वाहन किंवा खरेदीची रक्कम व्याजासह परत करण्याचा आदेश देण्यात आला. या निर्णयातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो. ग्राहक हा केवळ वस्तू विकत घेणारा नाही; त्याच्या पैशाला आणि अपेक्षित गुणवत्तेला कायदेशीर संरक्षण आहे.
ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी असली तरी त्यातून एकच व्यापक तत्त्व समोर येते. न्याय हा कागदावरील आदेश नसून नागरिकाच्या आयुष्यात पोहोचलेला दिलासा असला पाहिजे.
न्यायालयाची भव्य इमारत, कायद्याचे ग्रंथ, सुनावणीची प्रक्रिया आणि निकाल यांना अर्थ तेव्हाच प्राप्त होतो, जेव्हा न्याय मागण्यासाठी आलेल्या माणसाला व्यवस्था आपली वाटते. अन्यथा कायद्यावरील विश्वासापेक्षा व्यवस्थेची भीती मोठी होऊ शकते. लोकशाहीत ही परिस्थिती धोकादायक आहे.
म्हणून न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेचा केंद्रबिंदू केवळ ‘किती खटले निकाली काढले?” हा नसावा. किती नागरिकांना वेळेत न्याय मिळाला, किती अनावश्यक विलंब टाळता आला आणि किती लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ झाला, ही खरी मोजपट्टी असली पाहिजे.
न्यायालय कोणासाठी, हा प्रश्न त्यामुळे पुन्हा पुन्हा विचारावा लागतो. न्यायालय न्यायाधीशांसाठी नाही. ते वकिलांसाठीही नाही आणि न्यायालयीन प्रक्रिया व्यवस्थेच्या सोयीसाठी तर मुळीच नाही. ती त्या माणसासाठी आहे, जो आपल्या हक्कासाठी शेवटची आशा घेऊन न्यायालयात येतो. म्हणूनच आज न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने स्वतःला एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. “आपण न्यायालय चालवत आहोत की न्याय देत आहोत?”
तारीख ही प्रक्रियेचा भाग असू शकते; पण तारीख कधीही न्यायाचा पर्याय होऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेची खरी प्रतिष्ठा निकालांच्या संख्येत नव्हे, तर न्यायालयातून बाहेर पडणाऱ्या सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण झालेल्या विश्वासात आहे.
