१. करारातील हितसंबंधाचे तत्त्व – Doctrine of Privity of Contract दोन व्यक्तींमध्ये करार झाला असेल, तर त्या करारातून निर्माण होणारे हक्क आणि जबाबदाऱ्या सामान्यतः त्या करारातील पक्षांपुरत्याच मर्यादित असतात. कराराचा पक्षकार नसलेल्या तिसऱ्या व्यक्तीला केवळ त्या करारामुळे लाभ मिळत असला, तरी सामान्यतः त्याच्या आधारे कराराची अंमलबजावणी मागता येत नाही.
२. कडक दायित्वाचे तत्त्व – Doctrine of Strict Liability एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जमिनीवर धोकादायक वस्तू आणून ती साठवली आणि ती वस्तू तेथून बाहेर पडून दुसऱ्याचे नुकसान झाले, तर काही परिस्थितींमध्ये त्या व्यक्तीवर कडक दायित्व येऊ शकते. त्यासाठी निष्काळजीपणा किंवा चुकीचा हेतू सिद्ध करणे आवश्यक नसते. या तत्त्वाचा पारंपरिक आधार Rylands v. Fletcher या प्रकरणात आढळतो.
३. रास्त अपेक्षेचे तत्त्व – Doctrine of Legitimate Expectation सरकारी किंवा प्रशासकीय प्राधिकरणाच्या सातत्यपूर्ण धोरणामुळे, पूर्वीच्या वर्तनामुळे किंवा स्पष्ट आश्वासनामुळे नागरिकाच्या मनात एखादी रास्त अपेक्षा निर्माण झाली असेल, तर प्रशासनाने ती अपेक्षा मनमानीपणे दुर्लक्षित करू नये. मात्र ही अपेक्षा प्रत्येक परिस्थितीत कायदेशीर हक्कात रूपांतरित होतेच असे नाही.
४. प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व – Doctrine of Proportionality सरकार किंवा प्रशासनाने घेतलेला निर्णय आणि तो साध्य करण्यासाठी वापरलेले साधन यांच्यात योग्य प्रमाण आणि संतुलन असणे आवश्यक आहे. नागरिकाच्या अधिकारांवर लादलेले निर्बंध उद्देशाच्या तुलनेत अनावश्यक किंवा अतिप्रमाणात नसावेत, हा या तत्त्वाचा गाभा आहे.
५. सार्वजनिक हितासाठी मालमत्ता अधिग्रहणाचे तत्त्व – Doctrine of Eminent Domain सार्वजनिक गरज किंवा सार्वजनिक हितासाठी राज्याला कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार खासगी मालमत्ता अधिग्रहित करण्याचा अधिकार असतो. मात्र हा अधिकार अमर्यादित नाही. कायदेशीर प्रक्रिया, सार्वजनिक उद्देश आणि लागू असलेल्या भरपाईच्या तरतुदींचे पालन आवश्यक असते.
६. ‘घटना स्वतःच बोलते’ – Res Ipsa Loquitur निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात सामान्यतः निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर असते. मात्र अपघाताचे स्वरूप असे असेल की तो सामान्यतः निष्काळजीपणाशिवाय घडत नाही आणि संबंधित वस्तू किंवा परिस्थिती प्रतिवादीच्या नियंत्रणात होती, तर Res Ipsa Loquitur हे तत्त्व लागू होऊ शकते. म्हणजेच, परिस्थिती स्वतःच निष्काळजीपणाकडे निर्देश करते.
७. दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे ऐकले पाहिजे – Audi Alteram Partem कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध प्रतिकूल निर्णय घेण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली पाहिजे. नैसर्गिक न्यायाच्या या मूलभूत तत्त्वानुसार संबंधित व्यक्तीला आरोप किंवा मुद्यांची माहिती, उत्तर देण्याची संधी आणि योग्य सुनावणी मिळणे आवश्यक आहे.
८. जिथे हक्क, तिथे उपाय Ubi Jus Ibi Remediumज्या ठिकाणी कायदेशीर हक्क अस्तित्वात आहे, तेथे त्या हक्काच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर उपाय उपलब्ध असतो, हा या तत्त्वाचा मलभत अर्थ आहे. हक्काचे उल्लंघन झाल्यास कायद्याने उपलब्ध असलेल्या योग्य उपायासाठी संबंधित व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते.
९. कायद्याचे अज्ञान क्षम्य नाही- Ignorantia Legis Neminem Excusat“मला हा कायदा माहीत नव्हता” हा दावा सामान्यतः कायद्याचे उल्लंघन केल्यापासून मुक्त करणारा वैध बचाव ठरत नाही. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीवर लागू असलेल्या कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी असते.
१०. एकाच कारणासाठी पुन्हा पुन्हा त्रास देऊ नये – Nemo Debet Bis Vexari Pro Una Et Eadem Causaएकाच कारणासाठी किंवा त्याच विषयावर एखाद्या व्यक्तीला वारंवार न्यायालयीन त्रास दिला जाऊ नये, हे या तत्त्वाचे सार आहे. अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्याच पक्षांमध्ये त्याच कारणावर पुन्हा पुन्हा खटला चालवण्यास प्रतिबंध करण्यामागे न्यायव्यवस्थेतील अंतिमतेची संकल्पना महत्त्वाची आहे.
११. न्यायालयीन कृतीमुळे कोणाचेही नुकसान होऊ नये – Actus Curiae Neminem Gravabitन्यायालयाच्या कृतीमुळे, न्यायालयीन प्रक्रियेतील चूक किंवा विलंबामुळे कोणत्याही पक्षाला अन्यायकारक नुकसान होऊ नये, हा या तत्त्वाचा अर्थ आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटीचा अन्यायकारक भार एखाद्या पक्षावर पडू नये, याची काळजी न्यायालय घेते.
१२. कायदा अशक्य गोष्ट करण्यास भाग पाडत नाही – Lex Non Von Cogit Cogit Ad Impossibiliaकायदा एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्षात अशक्य असलेली गोष्ट करण्यास भाग पाडत नाही. कायदेशीर कर्तव्य पार पाडणे वस्तुनिष्ठ परिस्थितीमुळे अशक्य झाले असेल, तर त्या अशक्यतेचा कायदा योग्य विचार करतो. एक महत्त्वाची दुरुस्तीः क्रमांक ६ मधील Res Ipsa Loquitur हे “न्यायालयीन नुकसानभरपाई’चे स्वतंत्र तत्त्व नसून निष्काळजीपणा सिद्ध करण्यास मदत करणारे पुराव्याचे तत्त्व आहे. तसेच Strict Liability आणि Absolute Liability हे एकच नाहीत; दोन्हीमध्ये महत्त्वाचा कायदेशीर फरक आहे.
