पुणे : तब्बल २२ लाख २४ हजार रुपये मोजून कार खरेदी केल्यानंतर काही दिवसांतच इंजिनमध्ये गंभीर तांत्रिक बिघाड सुरू झाला. वारंवार अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये दुरुस्ती करूनही दोष कायम राहिल्याने ग्राहकाला मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या प्रकरणाची दखल घेत अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने कार उत्पादक कंपनीला त्याच मॉडेलचे नवीन व दोषमुक्त वाहन संपूर्ण वॉरंटीसह देण्याचा आदेश दिला आहे. नवीन वाहन देणे शक्य नसल्यास कारची संपूर्ण खरेदी किंमत व्याजासह परत करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. याशिवाय ग्राहकाला झालेला मानसिक त्रास, आर्थिक नुकसान आणि न्यायालयीन खर्चापोटी १ लाख १५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बाणेर येथील रहिवासी रामविलास कुमावत यांनी ‘एमजी मोटर्स’विरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. कुमावत यांनी कंपनीच्या अधिकृत वितरकाकडून जून २०२० मध्ये २२ लाख २४ हजार रुपयांना कार खरेदी केली होती. मात्र, वाहन खरेदी केल्यानंतर काही दिवसांतच इंजिनमध्ये गंभीर तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला.
सुरुवातीला किरकोळ दोष असल्याचे गृहीत धरून कुमावत यांनी वाहन अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये दुरुस्तीसाठी नेले. कंपनीकडून दुरुस्ती करण्यात आली; मात्र वाहन वापरात आणल्यानंतर पुन्हा त्याच प्रकारचा दोष निर्माण होत राहिला. त्यामुळे कार अनेक वेळा सर्व्हिस सेंटरमध्ये द्यावी लागली. परिणामी, महागडी कार खरेदी करूनही तिचा अपेक्षित पद्धतीने वापर करणे ग्राहकाला शक्य झाले नाही.
वारंवार दुरुस्ती, सर्व्हिस सेंटरच्या फेऱ्या, वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक नुकसान यामुळे कुमावत यांना मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागले. कंपनीकडून दोष कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले, तरी अपेक्षित परिणाम मिळाला नाही. अखेर कुमावत यांनी Adv. समीर काळे यांच्यामार्फत ग्राहक आयोगात धाव घेतली.
दुरुस्तीचा इतिहास ठरला महत्त्वाचा
तक्रारीच्या सुनावणीदरम्यान वाहनाचे सर्व्हिस रेकॉर्ड, दुरुस्तीचा इतिहास, तांत्रिक कागदपत्रे आणि अन्य संबंधित पुरावे आयोगासमोर सादर करण्यात आले. वाहनातील दोष वारंवार दुरुस्ती करूनही दूर झाला नसल्याचा मुद्दा तक्रारदाराच्या वतीने मांडण्यात आला.
इंजिनमधील बिघाड हा केवळ वाहनाच्या वापरामुळे निर्माण झालेला नसून वाहनाच्या उत्पादनाशी संबंधित मूलभूत दोष असल्याचे तक्रारदाराच्या वतीने सांगण्यात आले. वाहन विक्रीनंतर ग्राहकाला अपेक्षित दर्जाची सेवा मिळणे ही उत्पादकाची जबाबदारी असल्याचेही Adv. काळे यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पुरावे आणि प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार करून आयोगाने ग्राहकाच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे मानले. त्यामुळे कंपनीला ग्राहकाला नवीन, दोषमुक्त वाहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी संपूर्ण वॉरंटी देण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
नवीन वाहन देणे शक्य नसल्यास ग्राहकाने भरलेली २२ लाख २४ हजार रुपयांची संपूर्ण खरेदी किंमत व्याजासह परत करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले. यासोबतच ग्राहकाला झालेला मानसिक त्रास, मनस्ताप आणि आर्थिक नुकसान तसेच न्यायालयीन खर्चापोटी एकूण १ लाख १५ हजार रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले. हा निर्णय अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड, सदस्या कांचन गंगाधरे आणि प्रणाली सावंत यांनी दिला
‘वारंवार दुरुस्ती म्हणजे दोषमुक्त सेवा नव्हे’
“उत्पादनातील मूलभूत दोष असलेल्या वाहनाची केवळ वारंवार दुरुस्ती करून उत्पादक आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ग्राहकाने मोठी रक्कम मोजून वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याला विश्वासार्ह आणि दोषमुक्त वाहन मिळणे अपेक्षित असते. या निर्णयामुळे ग्राहक संरक्षणाच्या तत्त्वाला बळ मिळाले असून वाहन उत्पादकांना उत्पादनाची गुणवत्ता आणि विक्रीनंतरची सेवा याबाबत अधिक जबाबदारीने वागण्याचा स्पष्ट संदेश मिळतो,” असे तक्रारदार ग्राहकाचे वकील Adv. समीर काळे यांनी सांगितले.
