मुंबई : कायद्याच्या राज्याची आणि समानतेची भाषा करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेच्या दालनातच महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळण्यासाठी १६२ वर्षे का लागली? हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांची १८६४ मध्ये स्थापन झालेली ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (एएडब्ल्यूआय) आजच्या निर्णयामुळे उपस्थित करते. तब्बल १६२ वर्षांच्या इतिहासात या संघटनेच्या अध्यक्षपदावर एकही महिला विराजमान झालेली नाही. आता पुढील निवडणुकीपासून अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रत्येक तीन कार्यकाळांत एकदा महिला वकील या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणार आहे.
हा निर्णय केवळ एका पदाचे आरक्षण नाही; तो न्यायाच्या व्यवसायातील प्रतिनिधित्वाच्या दीर्घकाळच्या असमतोलावर ठेवलेला प्रश्नचिन्ह आहे. कायद्याच्या पुस्तकात समानतेचे तत्त्व स्पष्टपणे लिहिलेले असताना प्रत्यक्ष संस्थात्मक नेतृत्वात ते उतरायला दीड शतकाहून अधिक काळ का गेला, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे.
महिलांचा न्यायव्यवस्थेतील सहभाग आज वाढला आहे. त्या न्यायालयात युक्तिवाद करतात, सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, मध्यस्थी करतात, कायद्याचा अभ्यास करतात आणि न्यायव्यवस्थेच्या विविध पातळ्यांवर जबाबदाऱ्या सांभाळतात. तरीही नेतृत्वाच्या सर्वोच्च पदावर त्यांची अनुपस्थिती राहिली, त्यामुळे प्रश्न महिलांच्या क्षमतेचा नाही; संधीच्या रचनेचा आहे.
एएडब्ल्यूआयने यापूर्वी २०१८ मध्ये उपाध्यक्षपद आणि कार्यकारी मंडळातील दोन जागा महिलांसाठी राखीव केल्या होत्या. आता अध्यक्षपदाबरोबरच सचिव, संयुक्त सचिव आणि कार्यकारी मंडळातील सदस्यांच्या पदांमध्येही महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची तरतूद करण्याचा निर्णय झाला आहे. म्हणजेच हा बदल केवळ प्रतीकात्मक नसून संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग संस्थात्मक करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
आरक्षणावर ‘गुणवत्ता’चा प्रश्न उपस्थित केला जातो. पण समानतेचा अर्थ केवळ सर्वांना एकाच रांगेत उभे करणे नाही; ज्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या नेतृत्वाच्या दारापासून दूर ठेवले गेले, त्यांना त्या दारापर्यंत पोहोचण्याची संधी देणेही समानतेचाच भाग आहे. महिला अध्यक्ष होणे म्हणजे पुरुष वकिलांचा पराभव नव्हे; तो संस्थेच्या लोकशाहीचा विस्तार आहे.
या निर्णयाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा संदेश. न्यायालयात महिलांनी न्यायासाठी युक्तिवाद करावा आणि त्याच वेळी न्यायालयीन व्यावसायिक संस्थांचे नेतृत्व मात्र त्यांच्या आवाक्याबाहेर राहावे, ही विसंगती आता टिकू शकत नाही.
१६२ वर्षांची प्रतीक्षा संपवणारा हा निर्णय अभिनंदनीय आहे; पण त्याचवेळी तो अस्वस्थ करणारा प्रश्नही विचारतो समानतेचा घटनात्मक आदर्श स्वीकारलेल्या देशात संस्थात्मक समानतेला इतका वेळ का लागतो?
एखाद्या महिलेला अध्यक्षपद मिळणे हा अंतिम टप्पा नाही. खरा बदल तेव्हा घडेल, जेव्हा नेतृत्वासाठी महिलांना ‘आरक्षणाची गरज’ भासणार नाही आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व संस्थेच्या स्वाभाविक रचनेचा भाग बनेल.
न्यायालये समाजाला न्याय देतात; पण न्यायाची मूल्ये त्या संस्थांच्या स्वतःच्या व्यवहारातही दिसली पाहिजेत. कायद्याच्या पुस्तकात समानता लिहिणे सोपे आहे; ती संस्थेच्या खुर्चीत बसवणे कठीण.
एएडब्ल्यूआयने अखेर त्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. १६२ वर्षांचा इतिहास बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. आता प्रश्न एवढाच ही सुरुवात किती संस्थांपर्यंत पोहोचते?
