कायद्याच्या क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी केवळ पदवी किंवा वक्तृत्व पुरेसे नसते. सखोल कायदेविषयक अभ्यास, सामाजिक वास्तवाची जाण आणि घटनात्मक मूल्यांप्रती निष्ठा आवश्यक असते. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांचा प्रदीर्घ विधीप्रवास या मूल्यांचा आदर्श ठरतो.
मुंबईतील कामगार न्यायालयांपासून त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. कामगार, गिरणी कामगार आणि वंचित घटकांच्या प्रश्नांना त्यांनी न्यायालयीन व्यासपीठ मिळवून दिले. पुढे पदपथावरील रहिवाशांचा उपजीविकेचा अधिकार, महिलांचे वारसा हक्क, पालकत्वातील समानता आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांनी न्यायालयीन लढे दिले.
घटनात्मक अधिकारांकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणे हे त्यांच्या वकिलीचे वैशिष्ट्य राहिले. जीवनाचा अधिकार हा केवळ अस्तित्वापुरता मर्यादित नसून त्यात उपजीविकेचाही समावेश होतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. महिलांच्या हक्कांबाबतही कायद्याच्या पारंपरिक चौकटीला घटनात्मक समानतेच्या कसोटीवर तपासण्याचा प्रयत्न केला.
१९८६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून नियुक्त केले. मात्र, प्रतिष्ठेचे स्थान मिळाल्यानंतरही त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करणे सुरूच ठेवले. २०१७ मध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला. या हस्तक्षेपामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत वस्तुनिष्ठ निकष आणि पारदर्शकतेबाबत महत्त्वाची चर्चा पुढे आली.
इंदिरा जयसिंग यांच्या कारकिर्दीतून नव्या पिढीतील वकिलांना तीन महत्त्वाचे धडे मिळतात सखोल अभ्यास, निर्भीड मांडणी आणि घटनात्मक मूल्यांशी निष्ठा. न्यायालयीन वकिली ही केवळ एखादा खटला जिंकण्यापुरती मर्यादित नसून, कायद्याच्या माध्यमातून व्यापक सामाजिक बदल घडविण्याचे साधन ठरू शकते.
निर्भीड वकिली म्हणजे आक्रमकता नव्हे. कायद्याच्या चौकटीत राहून अन्यायकारक रूढींना प्रश्न विचारणे, तथ्यांच्या आधारे भूमिका मांडणे आणि न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी तडजोड न करणे हीच तिची खरी ओळख आहे. इंदिरा जयसिंग यांचा विधीप्रवास त्यामुळे एका ज्येष्ठ महिला विधिज्ञाच्या यशापुरता मर्यादित राहत नाही. कायद्याचा अभ्यास आणि सामाजिक बांधिलकी यांच्या बळावर न्यायालयात स्वतःचे स्थान कसे निर्माण करता येते, याचा तो वस्तुपाठ आहे.
ॲड. विशाल काळे मार्गदर्शक, ‘डेवलप्ड नेशन्स लॉ न्यूज’
