नवी दिल्ली – बँक किंवा वित्तीय संस्थांना एखाद्या वकिलाची सेवा नको असल्यास त्याला आपल्या पॅनेलवरून हटवण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. मात्र, केवळ चुकीचा कायदेशीर सल्ला दिला किंवा कामात हलगर्जीपणा झाला या कारणास्तव संबंधित वकिलाला संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रात सरसकट काळ्या यादीत टाकणे किंवा ‘कॉशन-लिस्ट’ जारी करणे बेकायदेशीर आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वकिलांच्या व्यावसायिक गैरवर्तनाची किंवा हलगर्जीपणाची चौकशी करण्याचे आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार केवळ बार कौन्सिलकडेच आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
‘अजय विज विरुद्ध इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि इतर’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, वकिलांचे व्यावसायिक स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता टिकवून ठेवणे न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टिने अत्यंत आवश्यक आहे. एखाद्या प्रकरणात कायदेशीर सल्ला चुकला किंवा निष्काळजीपणाचा आरोप झाला, तरी थेट बँकिंग उद्योगातच वकिलाला बंदी घालणे किंवा त्याचे नाव इतर बँकांना देणे योग्य नाही. वकिलांवर कारवाई करायची असल्यास ‘अॅडव्होकेट्स अॅक्ट’नुसार बार कौन्सिलकडे दाद मागावी लागेल.
सतत कायदेशीर शिक्षण आणि राष्ट्रीय विधी अकादमीचा प्रस्ताव
या निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांच्या व्यावसायिक गुणवत्तेवर आणि अभ्यासावर भर देत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. वकिलांसाठी ‘सतत कायदेशीर शिक्षण’ (कंटिन्यूइंग लीगल एज्युकेशन) अत्यंत गरजेचे असल्याचे सांगत, वकिलांच्या प्रशिक्षण व गुणवत्तेसाठी ‘राष्ट्रीय विधी अकादमी’ (नॅशनल लीगल अकॅडमी) स्थापन करण्याबाबत विचार करावा, असे प्रस्तावित केले आहे.
या विषयावर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात आगामी काळात बार कौन्सिलकडून काय पावले उचलली जातात आणि राष्ट्रीय विधी अकादमीबाबत काय अंतिम निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण कायदे क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
