नवी दिल्ली – पश्चिम बंगालमधील १०५ वर्षीय वृद्ध कैद्याला जन्मठेपेच्या उर्वरित शिक्षेतून सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त केले आहे. रसिकचंद्र मंडल असे या कैद्याचे नाव असून, त्यांचे वाढते वय आणि ढासळती प्रकृती विचारात घेऊन न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील खटला बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. मंडल यांचे वय आणि प्रकृतीची स्थिती पाहता त्यांना पुन्हा तुरुंगात ठेवण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांचा अंतरिम जामीन कायम ठेवला.
सन १९२० मध्ये मालदा जिल्ह्यात जन्मलेल्या मंडल यांना १९९४ मध्ये एका खून प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या शिक्षेविरोधात त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते; मात्र दोन्ही ठिकाणी याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २०२० मध्ये, वयोमानामुळे उद्भवलेल्या आजारांचे कारण देत मंडल यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केली. यावर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, मंडल यांच्या जन्मठेपेची मुदत अधिकृतपणे पूर्ण झाली नसली, तरी वयोमानामुळे त्यांना दैनंदिन हालचाली करणेही कठीण जात आहे. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले जाणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने हे प्रकरण पूर्णपणे बंद केले.
