भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे आणि या लोकशाहीचा खरा आत्मा म्हणजेच ‘भारतीय संविधान’. सामान्य माणसाचे जीवन, त्याचे मूलभूत अधिकार, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांचा पाया संविधानावर रचला गेला आहे. मात्र, आजही आपल्या देशातील अनेक नागरिकांना, तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या कायदेशीर हक्कांची व कर्तव्यांची पुरेशी माहिती नसते. कायदा आणि संविधान म्हटले की सामान्य माणसाला क्लिष्टता, कठीण कलमे आणि न्यायालये आठवतात.
हाच दुरावा दूर करण्यासाठी आणि संविधानातील मूल्ये अत्यंत सोप्या, रंजक आणि दैनंदिन जीवनाला स्पर्श करणाऱ्या भाषेत वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण ‘संविधानाची वारी – हक्क आणि कर्तव्यांची सफर’ हे साप्ताहिक सदर सुरू करत आहोत. पुढील १५० भागांच्या या प्रवासात आपण संविधानाची निर्मिती, मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या आणि न्यायालयांचे ऐतिहासिक निकाल यांचा सखोल व सोप्या भाषेत आढावा घेणार आहोत. संविधानाची ही वैचारिक ‘वारी’ प्रत्येक नागरिकाला कायदेशीरदृष्ट्या साक्षर आणि जागरूक बनवेल, हाच या साप्ताहिकाचा मुख्य उद्देश आहे.
आपण जेव्हा कोणतेही पुस्तक उघडतो, तेव्हा सुरुवातीला त्याची ‘प्रस्तावना’ किंवा ‘उद्देशिका’ दिलेली असते. भारतीय संविधानाची उद्देशिका म्हणजे आपल्या देशाच्या आत्म्याचा आरसा आणि संविधानाचे ‘हृदय’ मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, जिथे संविधानातील एखाद्या कलमाचा अर्थ स्पष्ट होत नाही, तिथे ही उद्देशिका मार्गदर्शक दीपस्तंभासारखी काम करते.
भारतीय संविधानाची सुरुवात “आम्ही भारताचे लोक…” या शब्दांनी होते. हे चार शब्द अत्यंत शक्तिशाली आहेत. याचा अर्थ असा की, देशात सर्वोच्च सत्ता ही कोणत्याही राजाची, राजकीय पक्षाची किंवा सरकारची नसून ती ‘भारतातील जनतेची’ आहे. संविधानाला ताकद आणि अधिकार या देशातील सामान्य नागरिकांनीच दिलेले आहेत.
उद्देशिकेत भारताचे स्वरूप “सर्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य” असे स्पष्ट केले आहे.
सर्वभौम – भारत आता कोणत्याही परकीय सत्तेच्या नियंत्रणाखाली नाही. देश आपले निर्णय घेण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.
समाजवादी – देशातील आर्थिक विषमता कमी करणे आणि सर्व घटकांना विकासाची समान संधी देणे.
धर्मनिरपेक्ष – राज्याचा स्वतःचा असा कोणताही एक धर्म नसेल. सर्व धर्मांना समान संरक्षण व आदर दिला जाईल.
लोकशाही गणराज्य – देशाचा प्रमुख (राष्ट्रपती) किंवा सरकार हे वंशपरंपरेने निवडले जाणार नाही, तर ते जनतेद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निवडले जाईल.
याशिवाय, प्रत्येक नागरिकाला ‘न्याय’ (सामाजिक, आर्थिक व राजकीय), ‘स्वातंत्र्य’ (विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा व उपासनेचे), ‘समता’ (दर्जाची व संधीची) आणि ‘बंधुता’ देण्याचे वचन ही उद्देशिका देते.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने हे संविधान स्वीकारले. संविधानाची ही उद्देशिका केवळ कागदावरील शब्द नसून, ते प्रत्येक भारतीयाचे जीवनमान उंचावणारे अभिवचन आहे. पुढील भागात आपण हे महान संविधान निर्माण कसे झाले आणि त्यामागील इतिहास काय होता, याचा रंजक आढावा घेणार आहोत.
