मुंबई, दि. १९ : राज्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने धोरण निश्चित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेऊन सुधारित धोरण तयार केले आहे.
२०१० मधील कथित घोटाळ्यानंतर पूर्णपणे बंद पडलेली शासकीय भूखंड वाटपाची प्रक्रिया या नव्या धोरणामुळे पुन्हा एकदा अत्यंत पारदर्शक आणि सुटसुटीत मार्गाने सुरू होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार, मागासवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या घरासाठी शासकीय भूखंड मिळण्याचा मार्ग आता सुकर होणार आहे. मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात या नवीन धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले.
राज्यात यापूर्वी ९ जुलै १९९९ आणि २५ मे २००७ च्या शासन निर्णयानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनींचे वाटप केले जात होते. मात्र, २०१० मधील वादानंतर नवीन संस्थांना जमीन वाटप थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील ‘संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कोल्हापूर’ यांची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांचा सखोल विचार करून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे व्यापक व सुधारित धोरण तयार केले आहे.
लिलाव पद्धतीचा अवलंब आणि भाडेपट्ट्याने वाटप
नवीन धोरणानुसार, यापुढे शासकीय जमिनींचे वाटप जुन्या पद्धतीप्रमाणे सोडतीद्वारे न होता ‘थेट लिलाव’ प्रक्रियेद्वारे केले जाईल. सर्व जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करतील. त्यानंतर सार्वजनिक जाहिरात देऊन तांत्रिक व वित्तीय लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाईल. मुंबई शहर व उपनगरासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २.५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५ टक्के पायाभूत किंमत गृहीत धरून जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल. यापुढे जमिनी मालकी हक्काने न देता केवळ ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या जातील. ३० वर्षांनंतरच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतील.
विविध प्रवर्गांसाठी भूखंड आरक्षणाची टक्केवारी
समाजातील सर्व घटकांना गृहनिर्माणात समान संधी मिळावी यासाठी उपलब्ध भूखंडांपैकी खालीलप्रमाणे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. * सर्वसाधारण प्रवर्ग : ४० टक्के * राज्य शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ कर्मचारी : १५ टक्के * अनुसूचित जाती/जमाती व भटक्या जमाती (९०% सदस्यत्व आवश्यक) : १० टक्के * साहित्यिक, कलाकार, क्रीडापटू व पत्रकार (किमान ५० टक्के सदस्य संख्या) : १० टक्के * केंद्र शासकीय कर्मचारी व आजी-माजी सैनिक : ५ टक्के * लोकप्रतिनिधी (विद्यमान व माजी खासदार/आमदार) : ५ टक्के * स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे वारस : ५ टक्के * दिव्यांग व्यक्तींच्या संस्था : ५ टक्के * आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (EWS) : ५ टक्के उत्पन्न मर्यादा आणि चटईक्षेत्राची (Carpet Area) पुनर्रचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली वाढ लक्षात घेऊन मासिक उत्पन्न मर्यादा व चटईक्षेत्राची श्रेणीनुसार पुनर्रचना करण्यात आली आहे. * गट-ड – : ३०० चौ. फूट चटईक्षेत्र (मासिक उत्पन्न मर्यादा: रु. ५०,००० पर्यंत) * गट-क : ४५० चौ. फूट चटईक्षेत्र (मासिक उत्पन्न मर्यादा: रु. ५०,००१ ते १,००,०००) * गट-ब : ६५० चौ. फूट चटईक्षेत्र (मासिक उत्पन्न मर्यादा: रु. १,००,००१ ते १,५०,०००) * गट-अ : १,०७६ चौ. फूट चटईक्षेत्र (उत्पन्नाची अट लागू नाही) पती-पत्नी ‘संयुक्त सभासद’ व डमी फ्लॅटवर कठोर कारवाई * सामाजिक समावेशकता : प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत किमान २० टक्के मागासवर्गीय आणि ५ टक्के दिव्यांग सदस्य समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. * संयुक्त सभासदत्व : शासकीय भूखंड मिळणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेमध्ये पती आणि पत्नी दोघांना अनिवार्यपणे “संयुक्त सभासद” केले जाईल. * डमी/बेनामी फ्लॅट जप्त होणार : संस्थेत डमी किंवा बेनामी फ्लॅट आढळल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांना ते फ्लॅट विनामोबदला थेट शासनजमा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. * पुनर्विकास व हस्तांतरण : फ्लॅटचे हस्तांतरण, बँक कर्ज गहाण किंवा पुनर्विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
जुने प्रस्ताव दप्तरी दाखल
या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीपासून शासनस्तरावर प्रलंबित असलेले जुने सर्व प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले जातील. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये शासनाने यापूर्वीच ‘हेतूपत्र’ दिलेले आहे, त्यांना नवीन भाडेपट्ट्याच्या दरानुसार जमीन मंजूर केली जाईल.
