पुणे : प्रतिनिधी
वर्गहजेरी कमी असल्याच्या कारणावरून सत्र परीक्षेपासून वंचित राहावे लागलेल्या पुण्यातील इंडियन लॉ सोसायटीच्या (आयएलएस) विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना सत्रअखेरच्या परीक्षांना बसण्याची परवानगी दिली असून, ज्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा चुकली आहे, त्यांच्यासाठी पुढील चार आठवड्यांत पुरवणी परीक्षा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान पी. दुबाश यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि आयएलएस विधी महाविद्यालयाने अशा विद्यार्थ्यांसाठी आगामी चार आठवड्यांत पुरवणी परीक्षेचे आयोजन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात पुढील प्रवेश घेता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जुलै रोजी दिलेल्या एका आदेशाचा हवाला देत, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये हजेरीची तूट असलेल्या सर्व विधी विद्यार्थ्यांना ‘एकवेळची सवलत’ (वन टाईम मेझर) लागू होईल, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
काय आहे प्रकरण?
आयएलएस विधी महाविद्यालयातील तीन आणि पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमातील सुमारे ४१ विद्यार्थ्यांनी हजेरीच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बीसीआय) नियमानुसार ७० टक्के, तर विद्यापीठाच्या अध्यादेशानुसार ७५ टक्के हजेरी अनिवार्य आहे. हजेरीचे हे प्रमाण पूर्ण नसल्याने महाविद्यालयाने या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) रोखले होते.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘सुशांत रोहिल्ला’ प्रकरणात दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालाचा संदर्भ न्यायालयासमोर ठेवला होता. बीसीआयच्या नियमांचा फेरविचार होईपर्यंत केवळ हजेरीच्या तुटवड्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेपासून किंवा शैक्षणिक प्रगतीपासून रोखता येणार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता.
या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देत परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली होती. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
