पिंपरी-चिंचवड (प्रतिनिधी) : मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात घडलेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या निलंबित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना सह-आरोपी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी यासंदर्भात विशेष तपास पथक, एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाणे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.
मोशी कचरा डेपो परिसरात ८ जुलै रोजी पावसाच्या पाण्यामुळे कचऱ्याचा भलामोठा ढिगारा प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला होता. या दुर्घटनेत ९ कामगारांचा निष्पाप मृत्यू झाला असून, ६ जण गंभीर जखमी झाले. एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून कंत्राटदार कंपनीच्या दोन पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
मात्र, एवढी मोठी दुर्घटना केवळ दोन कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घडणे शक्य नसून, हा महापालिकेच्या प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय पर्यवेक्षणातील गंभीर निष्काळजीपणा असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेने १५ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशानुसार मुख्य अभियंता (गट-अ) संजय नारायण कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण) योगेश सोपान आल्हाट यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना तातडीने सेवेतून निलंबित केले आहे. कचरा डेपोचे दैनंदिन पर्यवेक्षण, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची स्थिती तपासणे, लिचेट ड्रेनेज व्यवस्था आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात या अधिकाऱ्यांकडून गंभीर त्रुटी राहिल्याचे पालिकेच्या अहवालात स्पष्ट नमूद आहे.
तसेच, अग्निशामक दलाचे केंद्र उपअधिकारी शशिकांत हिरामन चिपोळे यांच्या भूमिकेबाबतही चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे केवळ कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत तपास मर्यादित न ठेवता, निलंबित मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट आणि अग्निशमन अधिकारी शशिकांत चिपोळे यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०५, १२५(अ), १२५(ब) आणि ३(५) अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा सह-आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी वाघेरे यांनी केली आहे.
याशिवाय, प्रकल्पाचे मंजूर आराखडे, स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, ई-मेल आणि डिजिटल पुरावे तत्काळ जप्त करून निष्पक्ष तपास करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
