नवी दिल्ली : विहित पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक म्हणून नियुक्त करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळता येणार नाही, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला सुनावले. आरटीई, एनसीटीई आणि यूजीसी कायद्यांतर्गत आवश्यक पात्रता पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षक किंवा ट्यूटरची नियुक्ती करू नये, तसेच अशांना सरकारी सेवेत सामावून घेऊ नये, असे अंतरिम निर्देश सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले.
“पात्रता नसलेल्या लोकांना शिक्षक म्हणून का नियुक्त केले जात आहे?” असा थेट सवाल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान केला. अपात्र व्यक्तींना शिक्षकपदावर बसविण्याची व्यवस्था सुरू राहिल्यास येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, अशी तीव्र टिप्पणीही त्यांनी केली.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीस आले. आसाम सरकारच्या एका योजनेला राजेश चौहान यांनी आव्हान दिले आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक भरती न करता थेट सरकारी सेवेत सामावून घेणे हे संविधानातील कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत अधिकार असून त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे पात्रता ही शिक्षक नियुक्तीची तडजोड न करता येणारी अट असल्याचा स्पष्ट संदेश या आदेशातून देण्यात आला आहे. आसामपुरता हा आदेश असला तरी अशाच पद्धतीच्या योजना राबविणाऱ्या अन्य राज्यांवरही त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
