पुणे: शहरातील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात पुणे पोलिसांकडून कथित कसूर होत असल्याचा आरोप करीत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अवमान याचिका (एसटी) क्रमांक १९०५६/२०२६ २७ ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आली.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ, श्री स्वामी समर्थ सहकारी संस्था आणि ज्येष्ठ नागरिक विलास लेले यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळे यांनी बाजू मांडली आहे. याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १९१/२०२३ मध्ये २० ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भदेण्यात आला आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी न्यायालयाने दिलेल्या बंधनकारक निर्देशांची पुणे पोलिसांकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. पोलिस आयुक्तांवर शहरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
गणेशोत्सव, विविध धार्मिक सण, राजकीय कार्यक्रम, मिरवणुका आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या काळात पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मोठ्या आवाजातील ध्वनिवर्धकांचा वापर होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. २०२३ ते २०२५ या कालावधीतील गणेशोत्सवांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच लेझर किरणांच्या वापराबाबतही गंभीर तक्रारी झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे
ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींसाठी नागरिकांकडून पोलिसांकडे संपर्क साधला जात असतानाही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांत राजकीय दबावामुळे नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र न्यायालयीन पडताळणी अद्याप झालेली नाही.
‘धर्माच्या नावाखाली कायदे मोडता येत नाहीत’
धार्मिक सण साजरे करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार असला, तरी कोणत्याही धर्माला कायद्याचे उल्लंघन करण्याची मुभा नाही, अशी भूमिका ॲड. सत्या मुळे यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने मांडली आहे. ध्वनिप्रदूषणाचे नियम हे सर्व धर्म, संस्था आणि व्यक्तींना समानपणे लागू होतात. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना कोणताही भेदभाव होऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
उत्सवकाळात ध्वनी पातळीचे मोजमाप
आगामी सणासुदीच्या काळात विविध स्वयंसेवी संस्था आणि याचिकाकर्ते वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने ध्वनीची पातळी मोजणार असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास त्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न हा केवळ उत्सव किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याचा नसून नागरिकांच्या आरोग्य, शांततेचा आणि कायद्याच्या समान अंमलबजावणीचा असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे ही संबंधित यंत्रणांची कायदेशीर जबाबदारी असून, त्यात कसूर झाल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करता येते, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
आयुक्तांची बाजू अद्याप स्पष्ट नाही
दरम्यान, या अवमान याचिकेतील आरोपांवर पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार किंवा पुणे पोलिसांची अधिकृत भूमिका या माहितीत उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे याचिकेत करण्यात आलेले आरोप हे न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत आरोप म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
