नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) –
हैदराबाद येथील प्रतिष्ठित ‘नालसार’ विधी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या सनद नोंदणीला ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे.
बार कौन्सिलची ही कारवाई पूर्णपणे अनावश्यक आणि अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत, विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभासाठी आमंत्रित पाहुण्यांच्या उपस्थितीवरून काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ने संबंधित तुकडीच्या विद्यार्थ्यांची सनद नोंदणी रोखण्याचे निर्देश राज्य बार कौन्सिलला दिले होते. या निर्णयावर सर्वस्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर कौन्सिलने तो निर्णय मागे घेतला होता.
या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बार कौन्सिलच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा सर्वोच्च न्यायालय आणि विद्यार्थ्यांमधील थेट संवादाचा भाग असून, बार कौन्सिलने यात अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने कौन्सिलची कानउघाडणी केली. तसेच, या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर दंडात्मक किंवा नियमभंगाची कारवाई केली जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
