पुणे, प्रतिनिधी:
पलूस, सांगली येथे एका तातडीच्या कायदेशीर प्रकरणासाठी वकिलाला नुकताच चार तास प्रवास करावा लागला. सुरुवातीला हे एक नियमित फायलिंगप्रमाणे वाटले; मात्र प्रत्यक्षात हा अनुभव वकील आणि पक्षकारांना ई-फायलिंग व डिजिटल न्यायालयांच्या संक्रमणात येणाऱ्या अडचणींचा गंभीर विचार करायला भाग पाडणारा ठरला.
या वकिलांच्या प्रकरणाला तातडीच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज होती. त्यांच्या क्लायंटच्या प्रकरणातील परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर लक्षात आले की, तातडीचा प्रश्न केवळ विरोधी पक्षाशी असलेल्या वादाचा नव्हता, तर पोलिसांकडून होत असलेल्या अनियमिततेचा होता. विरोधी पक्ष प्रभावशाली व्यक्ती व बिल्डर होता. त्यामुळे वेळेवर न्यायालयीन हस्तक्षेप अधिक महत्त्वाचा ठरला.
गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणासाठी वकिलांना अर्धी रात्र काम करावे लागले. वकिलांनी कागदपत्रे व्यवस्थित करून अर्ज काळजीपूर्वक तयार केला. ते पलूस, सांगली येथे गेले, जेणेकरून प्रकरण न्यायालयासमोर विलंब न होता मांडता येईल.
दुपारी १२ वाजता मसुदा तयार झाला. वकील फायलिंगसाठी सज्ज होते आणि दुपारनंतरच्या सत्रात प्रकरण तातडीच्या यादीत येईल, अशी अपेक्षा होती. पण याच टप्प्यावर वेगळाच अडथळा वकिलांसमोर आला.
हा अडथळा तथ्यांचा, कायद्याचा किंवा कागदपत्रांचा अभाव नव्हता. अडथळा होता तो ई-फायलिंग प्रणालीचा.
ई-फायलिंग पोर्टल तांत्रिक बिघाडामुळे उघडत नव्हते. व्यावसायिक सेवा पुरवठादारांच्या मदतीने प्रयत्न करण्यात आले, पण ते निष्फळ ठरले. सकाळची दुपार झाली, संध्याकाळ झाली; मात्र डिजिटल प्रणालीमुळे फायलिंग रखडून राहिले. संध्याकाळी पावणे सातच्या सुमारास पोर्टल उघडले. तरीही फायलिंगसाठी आणखी एक तास लागला. अशा रीतीने पूर्ण दिवस वाया गेला.
न्यायालयीन संरक्षण मिळविण्याच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञान अडथळा ठरले, अशी भावना या वकिलांनी व्यक्त केली.
तातडीच्या प्रकरणात पोर्टल तासन्तास बंद राहणे ही फक्त तांत्रिक अडचण नसून, न्यायालयीन संरक्षण मिळविण्याच्या हक्कावर परिणाम करणारी बाब आहे. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, न्यायप्रवेश सुलभ करण्यासाठी तयार केलेली डिजिटल प्रणालीच न्यायप्रवेशात विलंबाचे कारण ठरत आहे का?
अनेक कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अजूनही पूर्णपणे पेपरलेस कामकाजासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित झालेल्या नाहीत. वकिलांकडे डिजिटल फाइल असली तरी प्रत्यक्षात अनेकदा कागदी प्रती मागितल्या जातात. त्यामुळे वकिलांना दुहेरी व्यवस्था ठेवावी लागते.
अनेक ठिकाणी इंटरनेट अस्थिर, वाय-फाय अपुरा, संगणक टर्मिनल कमी आणि मोबाईल नेटवर्क कमजोर असते. न्यायालयीन कामकाजात वेळ महत्त्वाचा असतो. काही तासांचा विलंबही तातडीच्या संरक्षणासाठी घातक ठरू शकतो.
डिजिटायझेशन म्हणजे फक्त ऑनलाइन अपलोड करणे नव्हे, तर संपूर्ण सिस्टीम अपडेट असणे आवश्यक असते. विश्वासार्ह आणि नियमितपणे तपासले जाणारे ई-फायलिंग पोर्टल, वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी तांत्रिक सहाय्य, पोर्टल बिघाडाची रिअल-टाइम माहिती देणारी प्रणाली, तातडीच्या प्रकरणांसाठी पर्यायी फायलिंग यंत्रणा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये पुरेशा इंटरनेट सुविधा या गोष्टी आवश्यक आहेत.
