महाराष्ट्र राज्यातील दस्तनोंदणी कार्यालयातील गर्दी आणि गैरसोयींवर मात करण्यासाठी राज्य नोंदणी विभागाने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यातील पहिली पाच खाजगी मॉडेल दुय्यम निबंधक कार्यालये आगामी ऑगस्ट महिन्यात सुरू केली जाणार आहेत. यात पुणे शहराचाही समावेश असल्याने मालमत्ता व्यवहार करणाऱ्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ऑगस्टमध्ये सुरू होणार सेवा नोंदणी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी निवडलेल्या खाजगी ऑपरेटरसोबत प्रशासनाची चर्चा पूर्ण झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबईत दोन, तर नवी मुंबई, नागपूर आणि पुणे येथे प्रत्येकी एक अशी एकूण पाच मॉडेल केंद्रे सुरू होतील. १ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान ही केंद्रे नागरिकांच्या सेवेत दाखल होतील. तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे या प्रकल्पाला थोडा विलंब झाला असला, तरी आता तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. विशेष म्हणजे, सध्या कार्यरत असलेली ५१७ शासकीय नोंदणी कार्यालये पूर्ववत सुरूच राहणार आहेत, त्यांना कोणताही धक्का लागणार नाही. भविष्यात संपूर्ण राज्यात अशी ६० मॉडेल केंद्रे उभारण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट आहे.
पासपोर्ट केंद्रांच्या धर्तीवर आधुनिक सुविधा ही मॉडेल केंद्रे केंद्र सरकारच्या ‘पासपोर्ट सेवा केंद्रां’च्या धर्तीवर चालवली जातील. वातानुकूलित वातावरण, टोकन पद्धती, सुसज्ज आसनव्यवस्था आणि जलद काम अशा कॉर्पोरेट सुविधा येथे उपलब्ध करून दिल्या जातील. मात्र, या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना खिशाला थोडी कात्री लावावी लागेल. या केंद्रांत व्हीआयपी सेवा हवी असल्यास प्रति दस्तऐवज ५,२१७ रुपये इतके अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क मोजावे लागणार आहे.
नियंत्रण सरकारचेच, केवळ व्यवस्थापन खाजगी या प्रकल्पावरून खाजगीकरणाची चर्चा सुरू असली, तरी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, पूर्ण नियंत्रण शासनाचेच राहील. खाजगी संस्थेकडे केवळ पायाभूत सुविधा, फॅसिलिटी मॅनेजमेंट आणि साहाय्यक कर्मचारी पुरवण्याचे काम असेल. दस्तऐवजांची पडताळणी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि सर्व वैधानिक अधिकार पूर्णपणे सरकारी दुय्यम निबंधकांच्याच हातात राहतील.नागरिकांची होणारी फरफट थांबणार? सध्या राज्यातील बहुतांश दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये जागेची कमतरता, अपुऱ्या सुविधा आणि अस्वच्छतेमुळे नागरिकांना तासनतास ताटकळत राहावे लागते. वकील आणि सामान्य नागरिकांकडून याबद्दल सातत्याने तक्रारी येत होत्या. याच टीकेची दखल घेत आता नोंदणी विभागाने आधुनिकतेचा मार्ग स्वीकारला आहे. या नव्या प्रयोगाला नागरिक कसा प्रतिसाद देतात आणि प्रशासकीय कारभारात किती सुधारणा होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
