रांची- झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या संयुक्त पदवी स्तर परीक्षेद्वारे नियुक्त केलेल्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला झारखंड उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
झारखंड लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या ११ व्या आणि १३ व्या परीक्षांबाबत राज्य सरकारने जारी केलेली रद्दची अधिसूचनाही न्यायालयाने बुधवारी स्थगित केली. याशिवाय, राज्य शासनामार्फत अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या आदेशालाही उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगनादेश दिला आहे. राज्य सरकारच्या या कारवाईविरोधात बाधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत.
