सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांची चर्चा कायद्याच्या इतिहासात मोठ्या प्रमाणावर होते; मात्र सामान्य नागरिकाला न्यायव्यवस्थेचा सर्वात जवळचा आणि प्रत्यक्ष अनुभव सत्र किंवा जिल्हा न्यायालयात येतो. खून, गंभीर मारहाण, लैंगिक व आर्थिक गुन्हे, जामीन, साक्षीदार आणि पुरावे या सगळ्यांमध्ये आरोपी आणि पीडितांचे भवितव्य याच न्यायालयीन प्रक्रियेशी जोडलेले असते. त्यामुळे सत्र न्यायालय ही न्यायव्यवस्थेची केवळ एक पायरी नसून न्यायाचा प्रत्यक्ष मानवी चेहरा आहे.
पुण्यातील अलीकडील काही निकालांतून सत्र न्यायालयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. पत्नीच्या हत्येच्या प्रकरणात सात वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या ७६ वर्षीय व्यक्तीची अभियोजन पक्षाचा पुरावा दोष सिद्ध करण्यास अपुरा ठरल्याने निर्दोष मुक्तता झाली. दुसऱ्या एका प्रकरणात पत्नीचा मृत्यू अपघाती असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पाच वर्षे तुरुंगात असलेल्या नेपाळी वॉचमनचीही निर्दोष मुक्तता झाली. या घटनांतून फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील एक मूलभूत तत्त्व अधोरेखित होते गुन्ह्याचा संशय आणि गुन्हा सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अभियोजन पक्षाने आरोप कायदेशीर कसोटीवर सिद्ध करणे आवश्यक असते. साक्षीदारांची विश्वासार्हता, वैद्यकीय पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे, फॉरेन्सिक तपास आणि तपासातील सातत्य यांची न्यायालयीन कसोटी लागते. मात्र या प्रक्रियेसोबत न्यायालयीन विलंबाचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. एखाद्या निरपराध व्यक्तीने वर्षानुवर्षे खटला भोगल्यानंतर निर्दोष सुटका झाली, तरी गमावलेला वेळ, प्रतिष्ठा आणि आयुष्य परत मिळत नाही. दुसरीकडे, आरोपी निर्दोष सुटला म्हणून गुन्हा घडलाच नाही, असा अर्थ काढता येत नाही. न्यायालयाचा निर्णय उपलब्ध पुराव्यांच्या कायदेशीर कसोटीवर आधारित असतो. ‘फेअर ट्रायल’ हे आधुनिक फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहे. मॅग्ना कार्टापासून आधुनिक मानवाधिकारांच्या संकल्पनेपर्यंत निष्पक्ष सुनावणी आणि बचावाची संधी यांना महत्त्व मिळाले. भारतीय संविधानातील कलम २१ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते; कलम २२ अटकेनंतरच्या काही मूलभूत संरक्षणांची चौकट देते.
न्यायालयात प्रत्येक फाईलमागे एक कुटुंब असते. पीडिताला न्याय, आरोपीला निष्पक्ष सुनावणी, साक्षीदाराला संरक्षण आणि समाजाला सुरक्षितता हवी असते. या सर्वांचा समतोल राखणे ही न्यायालयाची मोठी जबाबदारी आहे. म्हणूनच केवळ न्यायालयांची संख्या वाढवून प्रश्न सुटणार नाही. प्रशिक्षित न्यायिक मनुष्यबळ, आधुनिक फॉरेन्सिक सुविधा, सक्षम सरकारी वकील, वेळेवर साक्षीदारांची उपस्थिती, डिजिटल पुराव्यांचे वैज्ञानिक परीक्षण आणि सक्षम न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचे अंतिम अर्थनिर्णयन करते, उच्च न्यायालय घटनात्मक कसोटी लावते; पण सत्र न्यायालय सामान्य नागरिकासमोर न्यायव्यवस्थेचा मानवी चेहरा उभा करते. न्यायालयाच्या दारावरचे ‘सत्यमेव जयते’ हे केवळ बोधवाक्य नाही. सत्य शोधण्याची प्रक्रिया निष्पक्ष, वेगवान आणि मानवी असेल, तरच न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य नागरिकाचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
