पुण्यातील पेठ भागांपासून ते अगदी नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांपर्यंत आणि हिंजवडी, खराडीसारख्या अत्याधुनिक आयटी पार्कपर्यंत, रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. पावसाच्या पहिल्याच सरीसोबत नवीन डांबरीकरण केलेले रस्ते वाहून जातात. वर्षानुवर्षे हेच चित्र पाहायला मिळते.
या समस्येच्या मुळाशी महापालिका प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील कथित साटेलोटे आहे. दरवर्षी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी, रिसर्फेसिंगसाठी आणि खड्डे बुजवण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा निघतात. मात्र, वापरल्या जाणाऱ्या डांबराचा आणि खडीचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असतो. पावसाळ्यात पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी ‘कोल्ड मिक्स’ किंवा खडी-मातीचा वापर केला जातो, जो पहिल्याच पावसात किंवा अवजड वाहतुकीमुळे पुन्हा उखडला जातो. कामाची गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा कागदावरच मर्यादित राहिल्याने ठेकेदारांचे फावते आणि त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसतो.
खोदकामाचा कधीही न संपणारा ‘यज्ञ’
पुण्यातील रस्त्यांची चाळण होण्याचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे विविध प्राधिकरणांमध्ये नसलेला समन्वय. महापालिका, ड्रेनेज विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, महावितरण, इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्या आणि स्मार्ट सिटी मिशन यामध्ये आपापसात कसलाही समन्वय नाही.
एका विभागाने रस्ता नव्याने तयार केला की लगेच दुसरा विभाग केबल किंवा पाइपलाइन टाकण्यासाठी तो रस्ता खोदतो. ‘खोदा आणि विसरून जा’ अशा पद्धतीचा कारभार सुरू आहे. पावसाळ्यापूर्वी सर्व खोदकामे बंद करण्याचे प्रशासनाचे नियमावलीतील आदेश केवळ कागदावरच राहतात. पावसाळ्यात या अर्धवट बुजवलेल्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून रस्ते अधिक धोकादायक बनतात.
वाहतूक कोंडी, अपघात आणि आरोग्यविषयक समस्या
खड्ड्यांमुळे पुण्यात दररोज किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागतात. जे अंतर पार करायला १० ते १५ मिनिटे लागायला हवे, तिथे तास-दोन तास ताटकळत राहावे लागते. या वाहतूक कोंडीमुळे इंधनाची मोठी नासाडी होते आणि प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात वाढते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या खड्ड्यांमुळे होणारे जीवघेणे अपघात. खड्डा चुकवण्याच्या नादात दुचाकीस्वार घसरून पडणे, मागून येणाऱ्या अवजड वाहनांखाली येणे अशा अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. अनेक नागरिकांना यामुळे आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, तर कित्येक जण कायमचे अपंग झाले आहेत. याशिवाय, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या पाठीच्या, मणक्याच्या आणि मानेच्या विकारांनी दुचाकीस्वार त्रस्त झाले आहेत.
प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव
पुणे महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. मात्र, सनदी अधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक कमी झाल्याचे चित्र आहे. नागरिक जेव्हा तक्रार करतात, तेव्हा केवळ आश्वासने दिली जातात किंवा ‘हेल्पलाइन’ आणि ‘अॅप’वर तक्रार नोंदवण्याचा सल्ला दिला जातो. प्रत्यक्षात मात्र खड्डे बुजवले जात नाहीत.
रस्त्यांच्या या वाईट अवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या एकाही अधिकारी किंवा कंत्राटदारावर आजपर्यंत ठोस आणि दंडात्मक कारवाई झालेली नाही. कंत्राटदारांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ न करणे, त्यांच्याकडून ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’ अंतर्गत मोफत दुरुस्ती करून न घेणे, यामुळे प्रशासनाचे अपयश उघडे पडते.
जनतेचा वाढता रोष आणि आंदोलनाची भाषा
पुणेकर नागरिक एरवी सहनशील मानले जातात, परंतु आता त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. रस्त्यांवर साचलेल्या पाण्यात झाडे लावून, खड्ड्यांची पूजा करून किंवा लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे निषेध फलक लावून नागरिक आपला राग व्यक्त करत आहेत. सोशल मीडियावर प्रशासनाविरोधात रोज तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
“आम्ही नियमित मालमत्ता कर, रस्ता कर आणि इतर सर्व कर भरतो, मग आम्हाला सुरक्षित रस्ते का मिळत नाहीत?” असा थेट प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
काय आहे उपायांची दिशा?
भविष्यात पुण्याला खड्डेमुक्त करायचे असेल, तर तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे:
गुणवत्ता नियंत्रण व कडक कारवाई: रस्त्यांच्या बांधकामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. रस्ता खराब झाल्यास संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्याला कायमचे काळ्या यादीत टाकावे.
एकात्मिक प्राधिकरण: शहरातील सर्व रस्ते व खोदकामांच्या नियंत्रणासाठी एकच मध्यवर्ती प्राधिकरण असावे.
थर्ड पार्टी ऑडिट: रस्ता तयार झाल्यावर आणि पावसाळ्यानंतर त्रयस्थ संस्थेकडून रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल व क्वालिटी ऑडिट केले जावे.
पारदर्शकता: प्रत्येक रस्त्याचा खर्च, कंत्राटदाराचे नाव आणि हमी कालावधी दर्शवणारे फलक रस्त्याच्या सुरुवातीला लावणे बंधनकारक करावे.
पुणे हे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशाचे एक प्रमुख आर्थिक व शैक्षणिक केंद्र आहे. जागतिक पातळीवर शहराचा विस्तार होत असताना येथील मूलभूत पायाभूत सुविधा मात्र कोलमडल्या आहेत. केवळ उड्डाणपूल आणि मेट्रोची स्वप्ने दाखवून शहराचा विकास होत नाही; सामान्य माणसाला रोज चालण्यासाठी सुरक्षित रस्ते देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. प्रशासनाने आता झोपेतून जागे होऊन पुण्यातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुणेकरांच्या या संतापाचा उद्रेक प्रशासनाला महागात पडू शकतो.
