नाशिक : करारातील निश्चित मुदतीत फ्लॅटचा ताबा न दिल्यास विकासकाची प्रशासकीय किंवा आर्थिक अडचण गृहखरेदीदाराच्या वैधानिक हक्कावर मात करू शकत नाही, असा स्पष्ट कायदेशीर निष्कर्ष महारेराने नोंदविला आहे. नाशिकच्या ‘वॉटरवेज’ प्रकल्पातील फ्लॅटचा ताबा चार वर्षे रखडल्याने गृहखरेदीदाराला प्रकल्पातून माघार घेण्याची परवानगी देत ३१ लाख १७हजार ४५३ रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश महारेराने विकासकाला दिले. याशिवाय तक्रारीच्या खर्चापोटी २० हजार रुपये देण्याचे निर्देश आहेत. रेरा कायद्याच्या कलम १८नुसार करारातील ताब्याची मुदत चुकल्यास घरखरेदीदाराला प्रकल्पातून बाहेर पडून भरलेली रक्कम व्याजासह परत मागण्याचा अधिकार असल्याचे या आदेशाने अधोरेखित केले आहे.
महारेराचे सदस्य-२ रवींद्र देशपांडे यांनी हा आदेश दिला. संदीप भित्रे व शुभांगी भित्रे यांनी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. गंधार सोनीस यांनी बाजू मांडली. पुण्याचे रहिवासी असलेल्या भित्रे दाम्पत्याने भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी नाशिकमधील ‘वॉटरवेज’ प्रकल्पातील A1-901 हा नवव्या मजल्यावरील फ्लॅट खरेदी करण्याचे ठरविले होते.
दोन्ही पक्षांमध्ये १६ डिसेंबर २०१९ रोजी नोंदणीकृत विक्री करार झाला. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ताबा देणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही ताबा मिळाला नाही. सुमारे चार वर्षे प्रतीक्षा केल्यानंतर तक्रारदारांनी प्रकल्पातून माघार घेऊन भरलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केली.
विकासकाने विलंबाचे समर्थन करत एमपीसीबीची स्टॉप वर्क नोटीस, पर्यावरण मंजुरीतील विलंब, पाणीटंचाई, नोटाबंदी आणि कोविड-१९ महामारी आदी कारणे पुढे केली. प्रकल्पाच्या नोंदणीला मुदतवाढ मिळाल्याचे तसेच A1 इमारतीचे ९५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्याचे सांगून गृहखरेदीदारांनी आणखी प्रतीक्षा करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मात्र, करार करतानाच स्टॉप वर्क नोटीस आणि पर्यावरण मंजुरीची परिस्थिती विकासकाला माहीत होती, असे महारेराने स्पष्ट केले. नोटाबंदी, जीएसटी, पाणीटंचाई आदी कारणांमुळे झालेला विलंब करारातील ताब्याच्या मुदतीतून वगळण्यास पुरेसे कारण असल्याचे विकासक सिद्ध करू शकला नाही, असेही प्राधिकरणाने नमूद केले.
