जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा-कुणबींना प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, प्रमाणपत्रांची पडताळणी तातडीने पूर्ण करावी आणि जात पडताळणी समित्याच रद्द कराव्यात, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. सरकारने मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन मुंबईच्या दिशेने नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून वारंवार आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारसमोर विविध मागण्या मांडत असूनही त्यावर अपेक्षित निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता कोणत्याही आश्वासनावर समाधान न मानता मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
५८ लाख नोंदींचा आधार
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी हा जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा आहे. या नोंदी सरकारनेच उपलब्ध करून दिल्या असल्याने त्यामध्ये पात्र असलेल्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विलंब का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे. या नोंदींच्या आधारे तलाठी, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.
प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. त्यामुळे केवळ कुणबी प्रमाणपत्र देऊन प्रश्न सुटणार नाही; त्यानंतरची वैधता प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘जात पडताळणी समित्यांची गरज काय?’
जात पडताळणी समित्यांमार्फत प्रमाणपत्रांची छाननी केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेमुळे पात्र व्यक्तींनाही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समित्याच बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कुणबी नोंदी उपलब्ध असताना त्यावर आधारित प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र पडताळणीची आवश्यकता काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, सरकारच्या भूमिकेनुसार प्रमाणपत्र देताना आवश्यक कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने त्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेता येणार नसल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या मागणीवर सरकारसमोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे.
सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतरही उपोषण
२९ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. कुणबी प्रमाणपत्र, जात वैधता, जुन्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी आणि इतर मागण्यांवर चर्चा झाली. मात्र, चर्चेनंतरही समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याने जरांगे यांनी आंदोलनाचा निर्णय कायम ठेवला.
सरकारने मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले असले तरी ठोस निर्णय होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आंतरवाली सराटी येथे सकाळपासून समर्थकांची गर्दी होण्यास सुरुवात झाली असून पोलिस बंदोबस्तही वाढविण्यात आला आहे.
इतर मागण्यांवरही ठाम
कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात वैधतेबरोबरच मराठा समाजाशी संबंधित विविध जुन्या गॅझेटची अंमलबजावणी, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे, ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेची अंमलबजावणी, सारथीच्या योजना व शिष्यवृत्ती, आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत आदी मागण्याही जरांगे यांनी सरकारसमोर मांडल्या आहेत. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय किंवा स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणीही त्यांच्या भूमिकेत आहे. या सर्व मागण्यांवर सरकारने एकत्रित निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
मुंबईकडे आंदोलन नेण्याचा इशारा
आंतरवाली सराटी येथील उपोषणानंतरही मागण्यांवर निर्णय झाला नाही, तर आंदोलन मुंबईच्या दिशेने नेण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचे पुढील स्वरूप काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
५८ लाख नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता समित्यांचा प्रश्न यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे सरकार कायदेशीर प्रक्रिया आणि उपलब्ध नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची भूमिका मांडत आहे, तर दुसरीकडे जरांगे हेच प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करून जात पडताळणीची यंत्रणा हटविण्याची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि मराठा आंदोलक यांच्यातील संघर्षाची दिशा काय राहते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
