गणेशोत्सव म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनातील उत्साहाचा, भक्तीचा आणि सामूहिक आनंदाचा सोहळा. गणपतीची आरास, रोषणाई, ढोल-ताशांचा गजर, मिरवणुका आणि त्यात मिसळलेला डीजेचा दणदणाट हे चित्र आता अपरिचित राहिलेले नाही. पण या उत्साहाच्या आवाजात एक मूलभूत प्रश्न अनेकदा दबून जातो उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार नेमका कुठपर्यंत आणि दुसऱ्याच्या शांततेच्या अधिकाराची सुरुवात कुठून?
हा प्रश्न उत्सवविरोधाचा नाही; तो कायद्याच्या राज्याचा आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना धर्माचे स्वातंत्र्य दिले आहे. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्यही दिले आहे. सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचा अधिकारही आहे. मात्र कोणताही मूलभूत अधिकार अमर्याद नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता आणि इतर नागरिकांचे अधिकार यांचा विचार करूनच या स्वातंत्र्यांचा उपभोग घ्यावा लागतो. त्यामुळे ‘आमचा सण, आमचा आवाज’ हा युक्तिवाद कायद्यापुढे अंतिम ठरू शकत नाही.
ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी देशात Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 लागू आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर किंवा ध्वनिवर्धक वापरण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या कालावधीत ध्वनिवर्धक वापरण्यावर सर्वसाधारण निर्बंध आहेत. विशिष्ट सणांच्या प्रसंगी राज्य सरकार मर्यादित दिवसांसाठी रात्री १० ते मध्यरात्रीपर्यंत सूट देऊ शकते; परंतु त्यालाही कायदेशीर मर्यादा आहेत.
म्हणून परवानगी म्हणजे अमर्याद आवाजाची सनद नव्हे.
परवानगी घेतली असेल तरी ध्वनीची निर्धारित मर्यादा, वेळ आणि इतर अटी पाळाव्याच लागतात. डीजेचा आवाज किती आहे, कोणत्या वेळेत आहे, परिसर कोणता आहे आणि त्याचा परिणाम कोणावर होत आहे, या प्रश्नांना कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्व आहे.
इथेच ‘डीजे विरुद्ध ढोल-ताशा’ असा कृत्रिम संघर्ष उभा करण्याची गरज नाही. ढोल-ताशा ही महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आहे. त्यातून शिस्त, समूहभावना आणि सांस्कृतिक अस्मिता जपली जाते. पण परंपरा जुनी आहे म्हणून कायदा तिच्याकडे डोळेझाक करणार नाही. त्याचप्रमाणे डीजे आधुनिक आहे म्हणून तो आपोआप बेकायदा ठरत नाही. कायद्याची कसोटी साधनाची नाही; त्याच्या वापराची आणि परिणामाची आहे.
मोठा आवाज म्हणजे केवळ कानांना होणारा त्रास नाही. त्याचा परिणाम रुग्ण, वृद्ध, लहान मुले, विद्यार्थी आणि निवासी भागातील नागरिकांवर होऊ शकतो. एखाद्या रुग्णालयाजवळ रात्री उशिरापर्यंत होणारा कर्णकर्कश आवाज आणि मिरवणुकीतील काही काळाचा नियंत्रित उत्सवी नाद यांची तुलना एकाच तराजूत करता येणार नाही. म्हणूनच कायदा परिस्थितीनुसार मर्यादा निश्चित करतो.
परवानगी देताना अटी स्पष्ट असतात; पण त्या अटींची तपासणी किती काटेकोरपणे होते? ध्वनीमर्यादा मोजण्यासाठी यंत्रणा असून तिचा प्रत्यक्ष वापर किती होतो? नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होते का? आणि कारवाई झाली तर ती सर्व मंडळांवर समान होते का? एखाद्या छोट्या मंडळावर कठोर कारवाई आणि प्रभावशाली मंडळाकडे दुर्लक्ष झाले, तर प्रश्न डीजेचा राहत नाही; प्रश्न कायद्याच्या समान अंमलबजावणीचा बनतो.
लोकशाहीत कायदा मोठ्या माणसासाठी वेगळा आणि सामान्य नागरिकासाठी वेगळा असू शकत नाही.
दुसरीकडे, ध्वनिप्रदूषणाविरोधात तक्रार करणाऱ्या नागरिकाला ‘उत्सवविरोधी’ ठरविणेही तितकेच चुकीचे आहे. त्याला शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे. रात्री झोप न लागणे, अभ्यासात व्यत्यय येणे, आजारी व्यक्तीला त्रास होणे किंवा वृद्ध व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होणे या तक्रारींना ‘सणाच्या उत्साहात एवढे चालायचेच’ म्हणून झटकून टाकता येणार नाही.
उत्सवाचा आनंद हा सामूहिक असतो; त्याची किंमत मात्र एखाद्या एकट्या नागरिकाने मोजायची नसते. याच ठिकाणी कायद्याची लक्ष्मणरेषा स्पष्ट होते. एखाद्याचा अधिकार दुसऱ्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू लागतो, तेव्हा राज्याला हस्तक्षेप करावा लागतो. धार्मिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, पण दुसऱ्याच्या आरोग्याचा आणि शांततेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक जीवनात अधिकारांमध्ये समतोल राखणे हीच लोकशाहीची खरी परीक्षा आहे.
मात्र कायद्यापेक्षाही मोठी समस्या अनेकदा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील विसंगतीची असते. कायद्याकडे गणेशोत्सव मंडळांनीही अडथळा म्हणून पाहण्याची गरज नाही. ध्वनीमयदिचे पालन, साऊंड लेव्हल मीटरचा वापर, मिरवणुकीची वेळ, ध्वनिवर्धकांची संख्या, रुग्णालये व शाळांच्या परिसराचा विचार आणि निवासी भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळणे या गोष्टी उत्सवाच्या नियोजनाचाच भाग बनल्या पाहिजेत. उत्साहाला शिस्त लावणे म्हणजे उत्सवाची मजा कमी करणे नव्हे, उलट त्याला सामाजिक प्रतिष्ठा देणे होय. प्रशासनाची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. नियम स्पष्ट असावेत, परवानगीची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, ध्वनीमयदिची तपासणी प्रत्यक्ष व्हावी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर पक्षपात न करता कारवाई व्हावी. ‘कोणाचे मंडळ?” यापेक्षा ‘कायदा मोडला का?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला पाहिजे. कारण शेवटी प्रश्न डीजेचा नाही. प्रश्न कायद्याचा आणि नागरिकांच्या परस्पर सन्मानाचा आहे. आपण गणेशोत्सवात गणरायाची प्रतिष्ठापना करतो. पण त्याच वेळी सार्वजनिक जीवनात संयम, शिस्त आणि सहजीवनाचीही प्रतिष्ठापना करता येणार नाही का? भक्तीचा आवाज मोठा असण्याची गरज नाही; तो मनापर्यंत पोहोचला तरी पुरेसे आहे.
म्हणून यंदा प्रश्न असा नसावा की ‘डीजे किती मोठ्या आवाजात वाजवता येईल?” प्रश्न असा असावा आपला आनंद दुसऱ्याच्या अधिकाराला धक्का न लावता किती सुंदरपणे साजरा करता येईल? कारण कायदा उत्सवाचा शत्रू नाही; तो उत्सव आणि नागरिकांच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखणारी लक्ष्मणरेषा आहे. ती ओलांडली की उत्सवाचा आवाज राहात नाही; तो दुसऱ्याच्या हक्कावरचा अतिक्रमण ठरतो.
