दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी पहाट यांसह सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी वर्गणी, देणगी अथवा प्रायोजकांकडून निधी गोळा करण्यापूर्वी धर्मादाय कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यातील कलम ४१ क नुसार ही परवानगी आवश्यक असून, त्याचे उल्लंघन केल्यास कलम ६६ क नुसार तीन महिन्यांपर्यंत साध्या कारावासाची तसेच विनापरवानगी जमा केलेल्या रकमेच्या दीडपट दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे आगामी सार्वजनिक उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर मंडळांनी निधी संकलन करताना कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे, असे ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक उत्सवांच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर वर्गणी, देणगी आणि प्रायोजकांकडून आर्थिक मदत घेतली जाते. मात्र, धर्मादाय कार्यालयाची परवानगी न घेता निधी संकलन केल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा मंडळ अडचणीत येऊ शकते. अशा प्रकारे जमा केलेल्या वर्गणीबाबत तक्रार झाल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच इतर आवश्यक परवाने मिळवितानाही धर्मादाय कार्यालयाची परवानगी प्राथमिक ठरणार आहे.
धर्मादाय आयुक्तांकडे कायमस्वरूपी नोंदणीकृत असलेल्या मंडळांना निधी संकलनासाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, अशा संस्थांनी त्यांच्या नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि सर्व आर्थिक वर्षांची हिशोबपत्रके ऑनलाइन दाखल करणे आवश्यक आहे.
नोंदणीकृत नसलेल्या मंडळे व संस्थांनी निधी संकलनासाठी ट्रस्ट कायद्याच्या कलम ४१ क अन्वये धर्मादाय विभागाच्या संकेतस्थळावर विहित नमुन्यात ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये समिती सदस्यांची पूर्ण नावे, पत्ते, संपर्क क्रमांक तसेच निधी कोणत्या कारणासाठी संकलित केला जाणार आहे, याची माहिती द्यावी लागते. परवानगी मिळाल्यानंतर मिळालेला नोंदणी क्रमांक किंवा अनुक्रमांक छापील पावतीवर नमूद करणे आणि निधी स्वीकारताना देणगीदाराला पावती देणे बंधनकारक आहे.
कार्यक्रम संपल्यानंतर जमा झालेला निधी आणि झालेला खर्च याचा संपूर्ण हिशोब लेखापरीक्षकाच्या अभिप्रायासह संबंधित धर्मादाय कार्यालयात निर्धारित कालावधीत सादर करावा लागतो. उर्वरित रक्कम धर्मादाय कार्यालयाच्या प्रशासन निधीत जमा करण्याची तरतूद आहे. “सार्वजनिक उत्सव साजरा करताना मंडळांनी निधी संकलनासंदर्भातील बदललेल्या दंडात्मक तरतुदींचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. वर्गणीच्या अफरातफरीबाबत तक्रार झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात,” असा इशारा ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे यांनी दिला. उत्सवाची परंपरा आणि सामाजिक एकोपा जपत असताना वर्गणीच्या पैशांमध्ये पारदर्शकताही तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ‘आधी वर्गणी, नंतर कागदपत्रे’ अशी पद्धत न स्वीकारता ‘आधी धर्मादायची परवानगी, मग निधी संकलन’ हा नियम मंडळांनी पाळणे आवश्यक आहे.
