आमदारांना अपात्र करण्याचा न्यायालयालाही अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
विधी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेत मोठी वाढ; साडेसात हजारांहून अधिक नव्या जागा उपलब्ध
पुणे, प्रतिनिधी: राज्यातील तीन आणि पाच वर्षांच्या विधि (लॉ) अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेत राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे तिसऱ्या फेरीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या सुधारित प्रक्रियेनुसार प्रवेशप्रक्रियेत १३०…
पलूस-सांगलीत वकिलाला आला प्रत्यक्ष अनुभव — ई-फायलिंग तातडीच्या न्यायासाठी अडथळा ठरते तेव्हा…
पुणे, प्रतिनिधी: पलूस, सांगली येथे एका तातडीच्या कायदेशीर प्रकरणासाठी वकिलाला नुकताच चार तास प्रवास करावा लागला. सुरुवातीला हे एक नियमित फायलिंगप्रमाणे वाटले; मात्र प्रत्यक्षात हा अनुभव वकील आणि पक्षकारांना ई-फायलिंग…
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना
पालिकेच्या निलंबित अधिकाऱ्यांवर सह-आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
१०५ वर्षीय कैद्याची उर्वरित शिक्षा माफ; वय आणि प्रकृतीचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालमधील १०५ वर्षीय वृद्ध कैद्याला जन्मठेपेच्या उर्वरित शिक्षेतून सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त केले आहे. रसिकचंद्र मंडल असे या कैद्याचे नाव असून, त्यांचे वाढते वय आणि ढासळती प्रकृती…
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटपासाठी सुधारित धोरण महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार २०१० पासूनची स्थगिती उठणार, पारदर्शक लिलाव पद्धत
७ व्या वेतन आयोगानुसार नवीन उत्पन्न मर्यादा लागू
राज्यातील ७० हजार सोसायट्यांच्या ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’चा मार्ग मोकळा
मालमत्ता पत्रक आणि सातबारावर थेट सोसायटीच्या नावाची नोंद होणार स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन आणि कर सवलतींची अंमलबजावणी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास व प्रलंबित प्रश्नांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे धोरण निश्चितीचे आदेश
जेएमएफसी परीक्षा पुन्हा लांबणीवर, प्रसिद्धीपत्रकात चक्क २०२५ चा उल्लेख!
२ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणारी जेएमएफसी पूर्वपरीक्षा एमपीएससीने पुन्हा एकदा पुढे ढकलली असून, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा दाखला देण्यात आला आहे. यातच आयोगाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात चुकीने '०७ जुलै २०२५' अशी तारीख…
बारामतीत उभे राहणार ७२ कोटींचे भव्य ‘न्यायतीर्थ’
बारामती शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि खटल्यांची संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने ७२ कोटी १६ लाख रुपये खर्चून नऊ मजली भव्य 'न्यायतीर्थ' न्यायालयीन संकुल उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये १२ कोर्ट…
पुणे महसूल विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण; २७ पैकी तब्बल २१ दुय्यम निबंधक पदे रिक्त
राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या पुणे शहरातील नोंदणी विभागाचा कारभार सध्या वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील २७ दस्त नोंदणी कार्यालयांपैकी तब्बल २१ कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधकांचे पद रिक्त…

