पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांचा सन्मान
'अतिउत्कृष्ट सेवापदक' मिळाल्याबद्दल विविध क्षेत्रातून कौतुक
आंतरराष्ट्रीय वादात माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) - युक्रेनमधील सरकारी मालकीच्या ओशाद बँकेसोबतच्या गुंतवणूक करारावरून निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय वादात रशियाकडून भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‘ग्लोबल आर्बिट्रेशन…
कमी हजेरीमुळे परीक्षेपासून वंचित विद्यार्थ्यांना दिलासा ; सत्र परीक्षेला बसण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी
पुणे : प्रतिनिधी वर्गहजेरी कमी असल्याच्या कारणावरून सत्र परीक्षेपासून वंचित राहावे लागलेल्या पुण्यातील इंडियन लॉ सोसायटीच्या (आयएलएस) विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना…
नैसर्गिक जलस्रोतांत यंदाही गणेशमूर्तींचे विसर्जन
सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तीबाबत उच्च न्यायालयाचे जुनेच धोरण कायम
वकिलांवर बँकिंग क्षेत्रात सरसकट बंदी किंवा ‘ब्लॅकलिस्ट’ नको
नवी दिल्ली – बँक किंवा वित्तीय संस्थांना एखाद्या वकिलाची सेवा नको असल्यास त्याला आपल्या पॅनेलवरून हटवण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. मात्र, केवळ चुकीचा कायदेशीर सल्ला दिला किंवा कामात हलगर्जीपणा झाला या…
सनद मिळताच नवख्या वकिलांना दोन वर्षे प्रॅक्टिसचा पूर्ण अधिकार
नवी दिल्ली – राज्य बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी (एनरोलमेंट) होताच नव्या वकिलांना दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रत्यक्ष वकिली आणि कामकाज करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो, असे स्पष्टीकरण बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) दिले…
खड्ड्यांत रुतलेले ‘विद्येचे माहेरघर’
पुण्यातील रस्ते, प्रशासकीय अनास्था आणि संतापलेली जनता रस्त्यांची दुरवस्था : ठेकेदार आणि प्रशासकीय यंत्रणेची मिलीभगत
आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनानिमित्त न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्याचे आवाहन
पुणे - आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनाचे औचित्य साधून न्यायदानाच्या प्रक्रियेत मोलाचे योगदान देणाऱ्या सर्व घटकांचे, भागधारकांचे आणि कायदेतज्ज्ञांचे आभार मानण्यात येत आहेत. कायद्याचे राज्य आणि न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर…
संविधानाची प्रस्तावना — लोकशाहीचा मुख्य जाहीरनामा
संविधानाची वारी – हक्क आणि कर्तव्यांची सफर
आमदारांना अपात्र करण्याचा न्यायालयालाही अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

