प्लाझ्मा, प्रेशर मिडला ‘नो एंट्री’; नियमभंग केल्यास साउंड सिस्टिम जप्त
पुणे : गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांनी यंदा कठोर भूमिका घेतली आहे. प्लाझ्मा आणि प्रेशर मिडवर शंभर टक्के बंदी राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची संपूर्ण ध्वनिक्षेपक यंत्रणा जप्त केली…
महसूल न्यायालयांचे स्वतंत्र न्यायिक दालन-काळाची गरज
भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद ५० स्पष्ट शब्दांत सांगते की, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी व्यवस्था (Executive and Judiciary) एकमेकांपासून स्वतंत्र असायला हव्यात. मात्र, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) व्यवस्था…
जात पडताळणी समित्याच रद्द करा; जरांगेंचा सरकारला इशारा
५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांची मागणी; मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्धार
‘तुम्ही मध्ये पडू नका!’ मालमत्तेच्या वादात पोलिसांना न्यायालयाची कानपिचकी
मालकीचा निवाडा खाकीने नव्हे, न्यायालयानेच करायचा; नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा महत्त्वपूर्ण संदेश
आरोपींचे ‘मौन’ ठरले खुनाचा पुरावा !
वृद्ध महिलेच्या हत्येप्रकरणी दोघांना जन्मठेप; न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
२२ लाखांची कार; तरीही मनस्ताप !
नवीन कार द्या, नाही तर व्याजासह पैसे परत करा; ग्राहक आयोगाचा कंपनीला आदेश
बालविकास व अन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त्या रद्दच्या निर्णयाला झारखंड उच्च न्यायालयाची स्थगिती
रांची- झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या संयुक्त पदवी स्तर परीक्षेद्वारे नियुक्त केलेल्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला झारखंड उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या…
विनापरवाना डिजिटल फलक उभारल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई; महापालिका प्रशासनाचा इशारा
पुणे - शहरातील सार्वजनिक जागा, रस्ते, दुभाजक आणि शासकीय मालमत्तांवर विनापरवाना अनधिकृत डिजिटल फलक (बॅनर्स/हॉर्डिंग्ज) उभारणाऱ्यांवर आता महापालिका प्रशासनाकडून थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. शहराच्या…
विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘बार कौन्सिल’ ची कानउघाडणी
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) - हैदराबाद येथील प्रतिष्ठित 'नालसार' विधी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या सनद नोंदणीला 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. बार कौन्सिलची ही कारवाई पूर्णपणे अनावश्यक…
