बारामती वकिल मॅरेथॉन २०२६ : सहभागी होण्याचे आवाहन
बारामती (प्रतिनिधी): येथील बारामती वकील संघटेच्या वतीने "इतिहासाचा एक भाग बना, फिटनेससाठी धावा, एकतेसाठी धावा" या घोषवाक्याने बारामती वकिल मॅरेथॉन २०२६ चे आयोजन २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी करण्यात आले असल्याचे…
MPSC प्रश्नसंच फुटला; चौघांना अटक
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेतील गोपनीय प्रश्नसंच बेकायदेशीररीत्या मिळवून त्याची प्रत इतरांना उपलब्ध करून दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी आयोगातील तीन अधिकारी आणि खासगी अकादमीच्या…
रिकामी भिंत ते ‘नोटरी’चा सन्मान !
ॲड. शाहीन एच. पठाण (नोटरी, भारत सरकार) यांचा संघर्षमय प्रवास
विधी क्षेत्रातील महामेरू : निर्भय वकिलीचा राम जेठमलानी
कायद्याच्या अक्षरापलीकडे न्यायाचा आत्मा शोधणाऱ्या वकिलाची अद्वितीय गाथा
‘आरोग्य आधी’चा मंत्र; आनंदी जीवनाचा रोडमॅप : ॲड. सोळंके
पुणे : "निरोगी व्यक्ती ही निरोगी समाजाची पायाभरणी आहे. त्यामुळे आरोग्याला जीवनातील सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे," असा सूर Health to Happiness: A Holistic Wellness Guide to Living…
१६२ वर्षे समानता कुठे होती?
कायद्याच्या दालनात महिलांना नेतृत्वाची संधी; एएडब्ल्यूआयचा ऐतिहासिक निर्णय
पहिल्याच युक्तिवादात जामीन; आत्मविश्वासाने घडला वकिलीचा प्रवास !
कँटोन्मेंट कोर्टातील पहिल्या 'मेन्शनिंग'पासून महाराष्ट्राबाहेरील न्यायालयांपर्यंत ॲड. विराज करचे यांची उल्लेखनीय वाटचाल...... वकिलीच्या पहिल्याच दिवशी न्यायालयासमोर उभे राहण्याची भीती... त्यानंतर काही दिवसांतच बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीच्या जामिनासाठी न्यायालयात युक्तिवाद करण्याचे…
विधिज्ञ ॲड. विशाल काळे, ॲड. पल्लवी काळे यांना ‘ग्लोबल पॉवर कपल’ पुरस्कार
पुणे : विधी क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदान, व्यावसायिक गुणवत्ता आणि सामाजिक बांधिलकीची दखल घेत पुण्यातील कायदेतज्ज्ञ व लवाद ॲड. विशाल काळे आणि ॲड. पल्लवी काळे यांना 'लोकमत ग्लोबल पॉवर कपल अवॉर्ड'ने…
प्लाझ्मा, प्रेशर मिडला ‘नो एंट्री’; नियमभंग केल्यास साउंड सिस्टिम जप्त
पुणे : गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांनी यंदा कठोर भूमिका घेतली आहे. प्लाझ्मा आणि प्रेशर मिडवर शंभर टक्के बंदी राहणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची संपूर्ण ध्वनिक्षेपक यंत्रणा जप्त केली…
महसूल न्यायालयांचे स्वतंत्र न्यायिक दालन-काळाची गरज
भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद ५० स्पष्ट शब्दांत सांगते की, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी व्यवस्था (Executive and Judiciary) एकमेकांपासून स्वतंत्र असायला हव्यात. मात्र, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) व्यवस्था…

