घर किंवा जमिनीचा तुकडा सामान्य माणसासाठी केवळ मालमत्ता नसतो; त्यात आयुष्यभराची कमाई, कष्ट आणि सुरक्षिततेची स्वप्ने गुंतलेली असतात. त्यामुळे मालकी हक्काचा वाद निर्माण झाला की माणूस आधीच अस्वस्थ असतो. त्यात न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही पोलिसांनी एखाद्या पक्षकारावर दबाव आणला, तर कायद्याचा आधार घेण्यासाठी गेलेल्या नागरिकासमोरच ‘खाकीचा धाक’ उभा राहतो. अशा वेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे. मालमत्तेचा मालक कोण, हे पोलिसांनी ठरवायचे नाही; त्यासाठी न्यायालय आहे.
न्या. शेखर सराफ आणि न्या. अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने स्थावर मालमत्तेच्या मालकी किवा ताब्याच्या वादात पोलिसांनी हस्तक्षेप करून न्यायनिवाडा करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमीही गंभीर आहे. ८५ वर्षीय वृद्ध महिलेचा नातेवाईकांशी कौटुंबिक मालमत्तेवरून वाद सुरू होता आणि त्यासंदर्भातील दिवाणी खटला न्यायालयात प्रलंबित होता. असे असतानाही पोलिसांकडून चौकशीच्या नावाखाली दबाव आणला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली. त्याविरोधात वृद्ध महिलेने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्यायालयाने या प्रकरणातून अधिकारक्षेत्राची सीमारेषाच अधोरेखित केली. एखाद्या जमिनीचा मालक कोण, कायदेशीर ताबा कोणाचा, दोन मालमत्तांमधील हद नेमकी कुठपर्यंत हे प्रश्न पुरावे, कागदपत्रे आणि कायद्याच्या आधारे दिवाणी न्यायालयाने ठरवायचे असतात. पोलिस किंवा अन्य प्रशासकीय अधिकारी न्यायाधीशाची भूमिका घेऊ शकत नाहीत.
आपल्या समाजात मात्र ‘पोलिस ठाण्याची नोटीस’ एवढ्यानेच सामान्य नागरिक घाबरतो, या मानसिकतेचा गैरफायदा घेऊन एखादा पक्षकार दुसऱ्याला वठणीवर आणण्यासाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर करीत असेल, तर हा प्रकार केवळ व्यक्तीविरोधातील दबाव राहत नाही; तो न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधिकारावरच घाला ठरतो.
विशेषतः मालमत्तेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना एका पक्षकाराला पोलिस ठाण्यात बोलावणे, धमकावणे, दबाव आणणे किंवा मालमत्तेतून बाहेर पडण्यास भाग पाडणे, ही न्यायव्यवस्थेला समांतर प्रक्रिया उभी करण्याची धोकादायक प्रवृत्ती आहे. खाकीला अधिकार आहे; पण मालकी ठरविण्याचा अधिकार नाही.
याचा अर्थ मालमत्तेच्या वादात पोलिसांची भूमिका शून्य आहे, असा नाही. वादातून हाणामारी, हिंसाचार किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्यास कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती मदतही पोलिस देऊ शकतात. मात्र, त्या आदेशाच्या पलीकडे जाऊन मालकी किवा ताब्याचा स्वतःहून निर्णय देणे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहे.
महसूल यंत्रणेलाही याच मर्यादा लागू होतात. महसूल नोंदी, फेरफार किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया यांना त्यांचे स्वतंत्र महत्त्व असले, तरी खासगी मालकी हक्काचा अंतिम न्यायनिवाडा करण्याचे काम महसूल अधिकाऱ्यांचे नाही. प्रत्येक शासकीय संस्थेचे अधिकारक्षेत्र कायद्याने निश्चित केले आहे. अधिकार मिळाला म्हणून तो अमर्याद झाला, असे समजणे हीच कायद्याच्या राज्यासाठी धोक्याची सुरुवात आहे.
या प्रकरणातून पोलिस प्रशासनानेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. नागरिकाच्या तक्रारीची दखल घेणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे; पण दोन खासगी व्यक्तींमधील हक्काचा वाद स्वतःच्या अधिकाराने मिटविणे हे त्यांचे काम नाही. अन्यथा न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर पोलिस ठाण्याचा दबाव निर्माण होईल.
लोकशाहीची ताकदच अधिकारांच्या विभाजनात आहे. पोलिसांनी कायदा अंमलात आणायचा, तपास करायचा आणि शांतता राखायची, महसूल प्रशासनाने आपल्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्रात काम करायचे, न्यायालयाने हक्कांचा निवाडा करायचा, ही सीमारेषा पुसली तर ‘कायद्याचे राज्य’ उरणार नाही; त्याऐवजी ‘ज्याच्या हातात सत्ता त्याचा न्याय’ अशी धोकादायक स्थिती निर्माण होईल.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी या निकालाचा संदेश तितकाच महत्वाचा आहे. घर, जमीन, वारसा किंवा ताब्याचा वाद असेल तर कायदेशीर कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे सक्षम न्यायालयात दाद मागणे हा योग्य मार्ग आहे. पोलिसांकडे तक्रार केली म्हणून मालकी हक्क सिद्ध होत नाही आणि पोलिसांच्या दबावामुळे कोणाचाही कायदेशीर हक्क आपोआप संपत नाही.
न्यायालयाने पोलिसांना दिलेली ही कानपिचकी म्हणूनच केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नाही. ती प्रत्येक अधिकाऱ्याला आणि प्रत्येक नागरिकाला कायद्याच्या सीमांची आठवण करून देणारी आहे. मालकीचा निर्णय खाकीच्या धाकाने नव्हे, तर कायद्याच्या कसोटीवर झाला पाहिजे.
पोलिसांनी कायदा हातात घ्यावा, न्याय नाही. न्यायासनावर बसण्याचा अधिकार न्यायालयाचाच. नागरिकांच्या घराचे, जमिनीचे आणि हक्कांचे संरक्षण ‘वर्दीच्या दबावाने’ नव्हे, तर कायद्याच्या आधाराने झाले पाहिजे.
