महाराष्ट्र राज्यात गेल्या दोन वर्षांत बेकायदेशीर आणि सक्तीने तलाक देण्याच्या प्रयत्नांच्या एकूण ८१ तक्रारी नोंदवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ही आकडेवारी सभागृहात सादर केली. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
आकडेवारीवर एक नजर: गृहराज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील २०२५ या वर्षात राज्यात ३९ गुन्हे दाखल झाले असून, त्यात १३७ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या वर्षातील ४२ तक्रारींमधील १५२ आरोपी मिळून, एकूण २८९ जणांवर गेल्या दोन वर्षांत या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ‘इन्स्टंट ट्रिपल तलाक’वर बंदी घातलेली असतानाही अशा घटना घडत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सभागृहात उमटले पडसाद: या मुद्द्यावर उपस्थित केलेल्या ‘लक्षवेधी सूचने’वर चर्चा करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. “सक्तीने दिल्या जाणाऱ्या ट्रिपल तलाकविरुद्ध कारवाईचे मी समर्थन करते, परंतु केवळ मुस्लिम समाजालाच लक्ष्य का केले जात आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, केवळ ‘इन्स्टंट ट्रिपल तलाक’वर बंदी आहे, जी पद्धत समाजात सर्रास वापरली जात नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या विषयाच्या राजकारणाकडे लक्ष वेधले.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील यांनी हा विषय सभागृहात चर्चेला घेण्यावर आक्षेप घेतला. हा विषय समिती पातळीवर सोडवला जाऊ शकतो, असे मत त्यांनी मांडले. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे आक्षेप फेटाळत, सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा विषयांवर सभागृहात चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. शिवसेना (UBT) आमदार भास्कर जाधव यांनीही केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर शंका उपस्थित करत सरकारवर दिशाभूल केल्याचा आरोप केला.
काय आहे कायदा? केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) कायदा’ मंजूर करून ‘इन्स्टंट ट्रिपल तलाक’ (तलाक-ए-बिद्द्त) हा फौजदारी गुन्हा ठरवला आहे. यामध्ये:
- तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक (एसएमएस, व्हॉट्सॲप, ईमेल) माध्यमातून दिलेला तलाक बेकायदेशीर ठरतो.
- दोषी पतीला ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
- पीडित महिला स्वतः आणि तिच्या अल्पवयीन मुलांसाठी पोटगी मागण्यास पात्र असते.
राज्यात सध्या ‘समान नागरी कायद्या’ची चर्चा सुरू असतानाच, ट्रिपल तलाकच्या वाढत्या तक्रारींनी कायदेशीर अंमलबजावणी आणि सामाजिक जनजागृतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
